नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशभरातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सुमारे 9 लाख अंमलबजावणी खटल्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आपल्या आदेशात या प्रलंबित याचिकांच्या आकडेवारीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘आम्हाला मिळालेली आकडेवारी अत्यंत निराशाजनक आहे. देशभरातील अंमलबजावणी खटल्यांची प्रलंबित संख्या धोकादायक आहे. आजमितीस, देशभरात 8,82,578 खटले प्रलंबित आहेत,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने गेल्या सहा महिन्यांत 3,38,685 खटले निकाली काढल्याची नोंद घेतली. परंतु, 8 लाखांहून अधिक खटले जलद गतीने निकाली काढण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात, न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना त्यांच्या जिल्हा न्यायालयांना मार्गदर्शन करून प्रलंबित खटल्यांच्या प्रभावी आणि जलद निष्कासनासाठी काही प्रक्रिया विकसित करण्याची विनंती केली. सर्व उच्च न्यायालयांकडून अंमलबजावणी खटल्यांच्या स्थितीबाबत व्यापक डेटा मागवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा निर्णय दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागणे न्यायाच्या थट्टेशिवाय दुसरे काही नाही.
विविध उच्च न्यायालयांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक (3.4 लाखांहून अधिक) खटले प्रलंबित आहेत, तर सिक्कीममध्ये सर्वात कमी (केवळ 61) आहेत. तामिळनाडूमध्ये 86,000 हून अधिक आणि केरळमध्ये 83,000 जवळ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना त्यांच्या जिल्हा न्यायव्यवस्थेचे निरीक्षण करून निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया विकसित करण्यास सांगितले आहे.
