8th Pay Commission Report Delay: केंद्रीय कर्मचारी हे आठव्या वेतन आयोगाच्या रिपोर्टची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. आयोगाचा रिपोर्ट लागू होण्यास जेवढा उशीर होईल तेवढे कर्मचाऱ्यांचे होणारे नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे. अंदाजे जर फिटमेंट फॅक्टर २.१ नुसार मूळ पगार निश्चित झाला आणि आयोगाचा रिपोर्ट लागू होण्यास २५ महिन्यांचा उशीर झाला तर जवळपास अंदाजे होणारे नुकसान हे ३.३२ लाख रूपयांपर्यंतचे असू शकते. हा अंदाज फक्त लेवल - ७ च्या कर्मचाऱ्यांबाबतचा आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ महिन्यांचा मुदत देण्यात आली आहे. त्यांना १८ महिन्यांच्या आत रिपोर्ट सादर करायचा आहे. रिपोर्ट सादर झाल्यानंतर त्याची समीक्षा आणि त्यानुसार अधिसूचना जारी करायला काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. जाणकारांच्या मते आठव्या वेतन आयोगाकडून रिपोर्ट आल्यानंतर तो लागू करण्यासाठी ३ ते ६ महिन्यांचा जास्तीचा वेळ लागू शकतो.
जर आठवा वेतन आयोग लागू होण्यास उशीर झाला तर त्याचा परिणाम हा फक्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तारीखेवरच नाही तर मिळणाऱ्या भत्त्यांवर देखील होण्याची शक्यता आहे.
७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. अशात आठवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन हे १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानले जाते. म्हणजे आयोगाचा रिपोर्ट लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासून अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत मूळ वेतनाचा एरिअर्स मिळू शकतो.
गेल्या वेतन आयोगांची व्यवस्था पाहिली तर एरियरचे पेमेंट हे प्रामुख्याने बेसिक पेवर आधारित होते. डीए, एचआरए किंवा ट्रान्सपोर्ट अलाऊन्स सारखे भत्ते त्यात समाविष्ट केले जात नव्हते. त्यामुळेच रिपोर्ट लागू होण्यास उशीर झाला तर त्याचा आर्थिक फटका कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
जर अंदाज लावला गेला तर तर लेवल - ७ च्या कर्मचाऱ्यांची सध्याची बेसिक सॅलरी ही ४४ हजार ९०० रूपये मानली गेली आहे. जर आठव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर २.१ लागू झाला तर बेसिक पे ९४ हजार २९० रूपयांपर्यंत पोहचेल.
म्हणजे सध्याचा बेसिक पे आणि अंदाजे नवीन बेसिक पे यांच्यात ४९,४९० प्रति महिना अंतर पडले. एक्स श्रेणीच्या शहरांमध्ये २४ टक्के एचआरए मानला तर सध्याचा एचआरए जवळपास १० हजार ७७९ रूपये होतो. फिटमेंट फॅक्टर २.१ लागू झाला तर हाच एचआरए जवळपास २२ हजार ६३० रूपये होईल. तर ट्रॅव्हलिंग अलाऊन्स हा अंदाजे ७ हजार ५६० रूपये होईल.
जर आठवा वेतन आयोगाचा रिपोर्ट मे २०२७ मध्ये लागू झाला तर जवळपास १७ महिन्यांचा विलंब होईल. त्या दृष्टीकोणातून लेवल ७ कर्मचाऱ्यांचे जवळपास २.९९ लाखांचे नुकसान होईल.
जर आठवा वेतन आयोगाचा रिपोर्ट ऑगस्ट २०२७ मध्ये लागू झाला तर हा विलंब जवळपास २० महिन्यांचा होऊ शकतो. अशा स्थितीत नुकसान हे २.६८ लाखांचे होईल.
जर आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२८ मध्ये लागू झाला तर विलंब हा जवळपास २५ महिन्यांचा होईल आणि अंदाजे नुकसान हे जवळपास ३.३२ लाख रूपयांपर्यंत पोहचू शकते.
टीप- हे सर्व आकडे अंदाजे वर्तवण्यात आले आहेत होणारं नुकसान हे आठव्या वेतन आयोगाद्वारे ठरवलेला फिटमेंट फॅक्टर, एचआरए आणि टीपीटीए तसेच सरकार कधी अधिसूचना काढते आणि त्यात कोणत्या अटी असतात त्यावर अवलंबून आहे.
