नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा ; नीट परीक्षेच्या निकालात ग्रेस गुण मिळालेल्या १५६३ विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करून या विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिले. मात्र, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनावर (काऊन्सिलिंग) कुठलीही स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ग्रेस गुण रद्द झालेली गुणपत्रिका स्वीकारण्याचा अथवा फेरपरीक्षा देण्याचा पर्यायही सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि निकालातील गोंधळप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे समुपदेशन थांबविण्याची मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना ग्रेस गुण मिळालेल्या १५६३ विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे आणि या परीक्षेचा निकाल ३० जूनपूर्वी जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे (एनटीए) वकील नरेश कौशिक यांनी न्यायालयाला दिली. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या समुपदेशनावर फेरपरीक्षेचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नीट परीक्षेच्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ग्रेस गुणांबाबत चौकशी करणार आहे. या समितीने ग्रेस गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करून त्यांना फेरपरीक्षा देण्याचा पर्याय दिल्याची माहिती एनटीएच्या वकिलांनी दिली.
एनटीएची संपूर्ण बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ग्रेस गुण मिळालेल्या १५६३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. फेरपरीक्षा घेतल्यास नीट परीक्षेच्या निकालातील गोंधळ दूर होऊन सर्वकाही सुरळीत होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनावर स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
कथित पेपरफुटीप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याची बाब एनटीए संस्थेने न्यायालयापुढे मान्य केल्याचे याचिकाकर्ते व नीट परीक्षा कोचिंग संचालक अलख पांडे यांनी निकालानंतर सांगितले.
नीट परीक्षा २०२४ चा निकाल ४ जून रोजी जाहीर झाला. मात्र, या निकालात तब्बल १५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्याने वादळ उठले आहे. असंख्य विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. नीट निकालातील गोंधळावरून महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणासह देशभरात आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे (एनटीए) निकालातील गोंधळाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. विद्यार्थी, पालकांनी निकालाविरोधात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नीट प्रकरणी आता उच्च न्यायालयात सुनावणी नाही
नीट परीक्षेतील गोंधळाविरोधात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयातही याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे यापुढे उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही.
नीट परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचा कुठलाही पुरावा नसल्याचे सांगून याबाबत होत असलेले आरोप केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, एनटीए ही देशातील विश्वासार्ह संस्था असून या संस्थेवर लावण्यात आलेले गैरप्रकाराचे आरोप निराधार आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.
नीट परीक्षेत ग्रेस गुणांच्या घोळासह पेपरफुटी झाल्याचा आरोप काँग्रस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केला आहे. सरकारमुळे नीट परीक्षेला बसणाऱ्या २४ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा
