नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
क्रिप्टोकरन्सीवर (cryptocurrency) बंदी न आणता त्यावर सेबीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारचा आहे. क्रिप्टोकरन्सीचे नाव बदलून क्रिप्टो अॅसेट असे केले जाणार आहे. लाईव्ह मिंट आणि बिझनेस इनसाईडर यांनी यासंदर्भात बातमी दिलेली आहे. कॅबिनेट नोटच्या आधाराने ही बातमी देण्यात आली आहे. (cryptocurrency)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात माहिती दिली होती, की क्रिप्टोकरन्सीला (cryptocurrency) मान्यता देण्याचा कोणताही विचार नाही. त्यापेक्षा भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत नवीन डिजिटल चलन आणणार आहे.
केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीला चलन म्हणून मान्यता न देता त्याला अॅसेट म्हणून मान्यता देणार आहे. तसेच ज्या नागरिकांकडे क्रिप्टोकरन्सी आहे, त्यांनी ती भारतीय चलनात ठेवायची आहे आणि आपली क्रिप्टो अॅसेट जाहीर करायची आहे. त्यामुळे क्रिप्टो अॅसेट परकीय चलनात किंवा प्रायव्हेट वॉलेटमध्ये ठेवावी लागणार नाही.
पण जे नागरिक त्यांच्या क्रिप्टोअॅसेटची माहिती जाहीर करणार नाहीत, त्यांच्यावर मात्र ५ कोटी ते २० कोटी इतका मोठा दंड केला जाणार आहे. यासाठी Prevention of Money Laundering Act (PMLA) या कायद्यात बदल केला जाणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये काय प्रकारचे धोके आहेत, याचा अभ्यासही सरकार करत आहे. (cryptocurrency)
फिनटेक फॉर इन्क्लुजिव्ह ग्रोथ या चर्चा सत्रात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीबद्दल स्वतःची मत व्यक्ती केली. "तंत्रज्ञान वेगाने बदल आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सातत्याने जागतिक पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत."
"सरकार यासाठी लवकरच विधेयक आणणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याचा विचार नाही. पण सेबी आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करत आहोत."
इकॉनॉमिक्स टाइम्सने यासंदर्भात म्हटले आहे की भारत सरकार चलन म्हणून क्रिप्टोला मान्यता देणार नाही. पण जमीन, सोने, शेअर्स यांना जसे संपत्ती म्हणून मान्यता आहे, तशी मान्यता क्रिप्टो करन्सीला देण्यात येण्याचा सरकारचा विचार आहे.
