.jpg?rect=0%2C0%2C652%2C367&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
लखनौ : उत्तर प्रदेशातील चार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 79 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणारे सरकारी आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नीट परीक्षार्थी साबरा अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. आंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन आणि सहारनपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राज्य कोट्याच्या 85 जागांपैकी केवळ 7 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवल्या जात होत्या. हे आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे साबरा अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.
नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकारला 2006 च्या आरक्षण कायद्यानुसार 50 टक्के मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या वतीने इंदिरा साहनी खटल्याचा दाखला देण्यात आला, मात्र न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावला.
