पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली अबकारी घोटळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील शादान फरासत यांनी म्हटले आहे की, "केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचार करण्यास कोणतेही बंधन नसेल. आम्ही आजच त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करू."
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. यापूर्वी ईडीने त्यांना या प्रकरणात चौकशीसाठी ९ समन्स बजावले होते. मात्र, केजरीवाल कोणत्याही समन्सवर हजर झाले नाहीत. तो या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार होता आणि दारूच्या व्यापाऱ्यांकडून लाच मागण्यात त्याचा थेट सहभाग होता, असा केंद्रीय तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. हे आरोप फेटाळून लावणाऱ्या 'आप'ने दिल्लीत नेतृत्व बदल होणार नसून मुख्यमंत्री केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असे स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आज (दि. १०) आरोपपत्र दाखल करणार होते. केजरीवाल यांच्या नावाचा आरोपपत्रात समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ईडी आपल्या आरोपपत्रात मुख्य सूत्रधार आणि किंगपिन म्हणून केजरीवाल यांच्या नावाची यादी करणार आहे. त्यामुळे दिल्ली दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
ईडी आपल्या आरोपपत्रात मुख्य सूत्रधार म्हणून केजरीवाल यांच्या नावाचा उल्लेख करणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचा दावा आहे की, अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संबंधित मनी ट्रेल शोधून काढले आहे. उद्या सुप्रीम कोर्टात केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावरही सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा
