माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात एकूण ३३ सैनिकी शाळा आहेत. या शाळा संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत. केंद्रसरकारने २०२१ मध्ये या शाळांचे खासगीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार नव्याने सुरू होणाऱ्या १०० सैनिकी शाळांपैकी ४० शाळा पीपीपी पद्धतीने चालवल्या जाणार आहेत.