पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) चर्चेत आहे. CAA मार्च महिन्याच्या पहिल्या अठवड्यात लागू होऊ शकतो. नागरिकत्व कायदा सर्वप्रथम उत्तराखंडमध्ये मंजूर केला जाईल, त्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा इतर राज्यांमध्येही लागू केला जाऊ शकतो.
सीएए हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे. अशा स्थितीत राम मंदिरानंतर भाजप सरकारची पुढील वाटचाल नागरिकत्व कायदा असेल असे मानले जात आहे. मोदी सरकारने २०२० मध्ये संसदेत CAA मंजूर केला होता. त्या काळात देशभरात या कायद्याविरोधात व्यापक आंदोलने झाली. सरकार आठवडाभरात त्याची अंमलबजावणी करेल, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशात धर्माच्या आधारावर छळ झाल्याने भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध , शिख, पारशी तसेच ख्रिश्चनांना आपल्या देशाचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यात कोणाचेही भारतीय नागरिकत्व हिरावून घेत नाही.
भारतीय नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा पाच वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. CAA विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. विशेषत: ईशान्येतील सात राज्ये याच्या विरोधात आहेत. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका ईशान्येला बसला आहे. तोडफोडीमुळे कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. विरोधकांनीही या कायद्याविरोधात जोरदार भूमिका घेतली.
हेही वाचा
