नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डाळींचे दर कडाडल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. केंद्र सरकारने डाळींच्या वाढत्या साठेबाजीवर नाराजी व्यक्त केली असून व्यापाऱ्यांनी नफेखोरी करू नये अन्यथा कारवाई होईल असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
देशात डाळीच्या किमतीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. तूर डाळीचा मागील वर्षी २० फेब्रुवारीला प्रति किलो सरासरी दर ११२.१४ रुपये होता. तो यावर्षी १४८.७७ रुपये झाला आहे. तर उडीद डाळ १०७.१ रुपये प्रतिकिलो वरून १२३.२६ रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. तुरीच्या डाळीची दरवाढ ३२.६६ टक्के तर उडीद डाळीची दरवाढ १३.११ टक्क्यांची आहे. यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे.
ग्राहक कल्याण खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी काल डाळ उद्योगातील वापाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन साठेबाजीबद्दल चिंता व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांना नफेखोरी थांबविण्याचा सल्ला देताना, साठेबाजी आढळल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असा इशारा दिला.
या बैठकीत डाळींच्या आयातदारांचाही समावेश होता. ग्राहक व्यवहार सचिवांनी व्यापाऱ्यांना किरकोळ बाजारात किंमती वाढणार नाहीत याची काळजी घेण्यास सांगितले. यावेळी देशात उपलब्ध डाळ साठ्याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. आयात केलेली डाळ बाजारात आलेली नसल्याने दरवाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. यावर डाळींचा साठेबाजी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे याकडे सरकारतर्फे लक्ष वेधण्यात आले. सरकार साठेबाजी खपवून घेणार नाही. ग्राहकांना रास्त दरात डाळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना ग्राहक कल्याण सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी केली.
दरम्यान, मोझांबिकमधून डाळ आयात केली जाते. परंतु, तेथील व्यापाऱ्यांनीच डाळ साठवून ठेवल्याने आयातीवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे आयातदारांचे म्हणणे होते. त्यावर, हा मुद्दा भारत सरकारतर्फे मोझांबिककडे उपस्थित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
