नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या आठवडाभरात दोन राज्यांच्या सत्तेत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. यामध्ये एका राज्यात मुख्यमंत्री बदलले तर दुसऱ्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी आधी युतीत सोबत असलेल्या पक्षाला बाजूला करून नवा (तसा जुनाच) भिडू शोधला. यातील पहिले राज्य म्हणजे झारखंड. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मागे असलेला ईडीचा ससेमिरा लागलेला पाहून त्यांनी ३१ जानेवारीला राजीनामा दिला आणि त्यांच्या ठिकाणी चंपई सोरेन हे झारखंडचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
दुसरीकडे विरोधकांच्या इंडिया आघाडीसाठी पुढाकार घेणारे पहिले नेते नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादवांच्या राजदसोबत बहुमताचे मजबूत सरकार असताना इंडिया आघाडीशी फारकत घेतली आणि पुन्हा एकदा भाजपसोबत घरोबा करून मुख्यमंत्री पद कायम राखले. यापाठोपाठ आता दिल्लीतही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. यानिमित्ताने देशात २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांमध्ये विविध राज्यांमधील सरकारे बदलली.
मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार आले. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून कमलनाथ यांनी जवळपास दोन वर्ष कारभारही हाकला. तेव्हा राहुल गांधींचे निकटवर्तीय मानले जाणारे ज्योतिरादित्य शिंदे हे मार्च २०२० मध्ये २१ आमदारांसह थेट भाजपच्या तंबूत दाखल झाले आणि शिंदे यांच्या मदतीने पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. पुढे शिंदे केंद्रात नागरी उड्डाण मंत्री झाले.
कर्नाटक विधानसभेत २०१८ ला भाजप १०४ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष होता; मात्र भाजपकडे बहुमत नव्हते. तेव्हा केवळ ३७ जागा मिळवलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला काँग्रेसने ८० जागा असूनही मुख्यमंत्रिपद देण्याचे ठरवले. त्यानुसार एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र, ही युती फार काळ टिकू शकली नाही. केवळ १४ महिन्यांत जे सरकार कोसळले आणि पुन्हा भाजपचे बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. पुढे २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची ही आघाडी तयार झाली होती. महाविकास आघाडीने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात अडीच वर्षे कारभार केला. त्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू सहकारी मानले जाणारे एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री होते. मात्र, अडीच वर्षांनी एकनाथ शिंदे यांनीच बंड केले आणि थेट उद्धव ठाकरेंसमोर आव्हान उभे केले. झारखंडमध्ये २०२० पासून हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार गेली चार वर्षे काम करत होते. गेले काही दिवस त्यांच्या मागेही ईडीचा ससेमिरा होताच. चौकशीदरम्यान, त्यांना अटक होईल याची त्यांना शंका असावी म्हणूनच त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन चंपई सोरेन यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे दिली. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी २८ जानेवारीला नवव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सर्व सत्ता बदलामध्ये भाजपने तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी केला. मात्र, भाजपने देशभर आपले काम सुरू ठेवले. एखाद्या नेतृत्वाला विरोध असल्याचा त्याचा फटका पक्षाला, पर्यायाने सरकारला बसू नये, नव्या लोकांना संधी देता यावी आणि एखादे नेतृत्व अधिक वरचढ ठरू नये, अशीही भाजपची रणनीती यामागे असू शकते.
पूर्वांचलमध्ये आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांच्या रूपाने २०१६ मध्ये भाजपने पहिला मुख्यमंत्री दिला. पुढे २०२१ मध्ये सोनोवाल यांना केंद्रात बढती देण्यात आली आणि त्यांच्या ठिकाणी २०१५ पर्यंत काँग्रेसमध्ये असलेले हिमंता बिस्वा सरमा यांची निवड करण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये भाजपने २०१७ पासून आजपर्यंत तीन मुख्यमंत्री बदलले.
हेही वाचा
