पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने आमदार अपात्रता प्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस जारी केली.
१० जानेवारी रोजी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल दिला. या निकालामध्ये सर्व आमदार पात्र ठरविण्यात आले. या निकालावर ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आज विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस जारी केली आहे.
शिवसेना शिंदे गटला अपात्र ठरविण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी नकार दिला होता. या विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस जारी केली. तसेच याचिकाकर्त्याचे वकील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना उच्च न्यायालयात जाण्याबाबतही विचारणा केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी ही कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर विचार करावा. यावर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठविल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांचा आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उद्धव ठाकरे गटाला अपात्र ठरवण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिल्याला आव्हान देत एकनाथ शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका सभापती राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावल्या हाेत्या.
जून २०२२ एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. तेव्हा त्यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत (आमदारांचे बहुमत) असल्याच्या आधारावर शिंदे गट हीच 'खरी' शिवसेना असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते. शिंदे यांनी नियुक्त केलेल्या व्हिपलाही विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकृत व्हिप म्हणून मान्यता दिली. शिवसेना पक्षाचे आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले होते.
