सरकारने तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून वापर करणे बंद करावे; काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर निशाणा

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मनरेगाच्या मजुरांना देयके देताना सरकारने तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून वापर करणे बंद करावे, असे म्हणत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. आधार-आधारित देयके प्रणालीसाठी (एबीपीएस) मजूर पात्र नसले तरीही त्यांचे जॉब कार्ड हटविले जाणार नाही. असा दावा ऑगस्ट २०२३ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केला होता. मात्र एप्रिल २०२२ पासून ७ कोटींहुन अधिक नोंदणीकृत मजुरांना एबीपीएसमधून हटवण्यात आले. कोट्यावधी गरीब आणि उपेक्षित भारतीयांना उत्पन्न मिळण्यापासून रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी क्रूर भेट दिली आहे, अशी जळजळीत टीका काँग्रेसचे माध्यम सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली आहे.

मनरेगा योजनेचा पंतप्रधान मोदींना तिरस्कार आहे आणि तो तिरस्कार आता विविध प्रयोगांमध्ये बदलला आहे, असेही जयराम रमेश म्हणाले. त्यांनी जारी केलेल्या एका पत्रकाद्वारे जयराम रमेश म्हणाले की, देशात २५.६९ कोटी मनरेगा कामगार आहेत. त्यापैकी १४ कोटींहून अधिक कामगार सक्रिय आहेत. मात्र तांत्रिक अडचणी हे कारण दाखवत २७ डिसेंबरपर्यंत एकूण कामगारांपैकी ३४ टक्के आणि सक्रिय कामगारांपैकी १२ टक्के कामगार देयके मिळवण्यासाठी पात्र नाहीत.

आधार योजना आजपासुन १५ वर्षांपूर्वी २८ जानेवारी २००९ रोजी सुरू करण्यात आली होती. जानेवारी २०२३ पर्यंत भारताची सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्या याद्वारे जोडली गेली. मात्र देशातील १० कोटींहुन अधिक कामगार एबीपीएस योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. दरम्यान, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एबीपीएसद्वारे मनरेगाची देयके घेणे अनिवार्य करण्यासाठी पाचव्यांदा मुदत वाढवली होती, ज्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपली. मनरेगा अंतर्गत देयके देण्यासाठी एबीपीएस संबंधित आव्हाने मजूर, कामगार आणि संशोधकांनी अनेकदा निदर्शनास आणून दिली आहेत, तरीही मोदी सरकारचे तंत्रज्ञानाचे प्रयोग सुरूच आहेत, असेही ते म्हणाले.

जयराम रमेश म्हणाले की, ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात काही दावे करण्यात आले होते, त्यानुसार मजूर एबीपीएससाठी पात्र नसल्यास, जॉब कार्ड हटविले जाणार नाही. विविध कामगारांना देयके मिळवण्यासाठी एबीपीएस हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. कामगारांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळण्यास एबीपीएस उपयुक्त ठरेल, असा दावाही करण्यात आला. हे दावे असूनही, एप्रिल २०२२ पासून ७ कोटींहुन अधिक नोंदणीकृत मजुरांना एबीपीएस या प्रणालीमधून हटवण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांत जवळपास २ कोटी नोंदणीकृत मजुरांना सिस्टममधून हटविण्यात आले. या हटविलेल्या कामगारांची पडताळणी केली असता अनेक कामगारांना चुकीच्या पद्धतीने यातुन काढून टाकण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मोदी सरकारने आधार प्रमाणीकरण आणि एबीपीएस लिंक करण्याच्या घाईमुळे हे सर्व घडल्याचा आरोप त्यांनी केला.