Maratha Reservation : पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली मराठा आरक्षणाची दखल

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाडा बार असोसिएशनच्या वतीने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे याकरिता पंतप्रधान कार्यालयाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने या याचिकेची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. आरक्षणासंदर्भात जी कारवाई सुरू आहे, त्याचा संपूर्ण तपशील पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर सादर करण्याचे आणि मराठवाडा बार असोसिएशनलाही कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मराठवाडा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता डॉ. राजसाहेब पाटील, उपाध्यक्ष डॉ. ॲड. महेशकुमार वनवे, सचिव ॲड. स्वराज इंगळे आणि अन्य सदस्य यांच्यावतीने आवश्यक संदर्भ आणि दस्तावेज, तसेच विविध पुराव्यानिशी ही याचिका १३ ऑक्टोबर २०२३ ला पंतप्रधान कार्यालाकडे दाखल करण्यात आली होती. त्यावर १७ ऑक्टोबर २०२३ ला पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

मराठवाडा बार असोसिएशनने सर्व पुरावे न्यायमुर्ती शिंदे समितीसमोर सुद्धा सादर केले होते. सध्या आरक्षण धोरण विभागाकडून यावर कारवाई सुरु आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक अशक्य गोष्टी शक्य करून दाखवल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्वास मराठवाडा बार असोसिएशनकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.