पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशभरातील घरोघरी प्रार्थनेदरम्यान वापरण्यात येणारे गंगा नदीचे पाणी म्हणजेच 'गंगाजल' वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मधून मुक्त असल्याचे केंद्र सरकारकडून गुरुवारी (दि. १२) स्पष्टीकरण देण्यात आले. गंगाजलवरील जीएसटीबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपानंतर सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) गुरुवारी स्पष्टीकरण जारी केले की, गंगा नदीचे पाणी GST मधून मुक्त आहे. यावर सरकारने कोणतेही शुल्क लावलेले नाही. गंगा नदीच्या पाण्यावर जीएसटी लावण्याच्या बातम्या आणि विरोधी काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारवर यासंदर्भात जोरदार हल्ला चढवल्यानंतर सीबीआयसीने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. भारतीय टपाल विभाग गंगाजल ऑनलाइन ऑर्डर करण्याची सुविधा प्रदान करते. या गंगेच्या पाण्यावर जीएसटी लावण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्या होत्या.
देशभरातील घरोघरी गंगाजल पूजेमध्ये वापरले जाते आणि पूजा समारंभ जीएसटी अंतर्गत सूट आहे. 18/19 मे 2017 आणि 3 जून 2017 रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या अनुक्रमे 14 आणि 15 व्या बैठकीमध्ये पूजा समारंभावरील GST वर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या वस्तूंना सूट यादीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणून, या सर्व वस्तूंना जीएसटी लागू झाल्यापासून सूट देण्यात आली आहे," असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) सोशल मीडिया एक्स या माध्यमावर दिली.
गंगाजलवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाली. या व्हायरल बातमीवरून राजकारण सुरू झाले. गंगोत्री येथून गंगा उगम पावणाऱ्या उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. याट दरम्यान काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गंगाजलवर जीएसटी लावण्यावरून पीएम मोदींवर निशाणा साधला. खर्गे यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, 'मोक्षदायिनी गंगा सर्वसामान्य भारतीयांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. तुम्ही आज उत्तराखंडमध्ये आहात हे चांगले आहे, पण तुमच्या सरकारने पवित्र गंगाजलावरच १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. ज्यांच्या घरी गंगेचा पाणीपुरवठा होतो, त्यांच्यावर त्याचा भार पडेल, असे मला कधीच वाटले नव्हते.
