केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतला देशातील खतांच्या उपलब्धतेचा आढावा

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांनी आज, मंगळवारी देशातील खतांची उपलब्धता आणि वापराबाबत राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांशी संवाद साधला. बैठकीदरम्यान त्यांनी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी आणि क्षेत्रीय स्तरावर पर्यायी खतांना चालना देण्याच्या प्रगतीचा आणि त्यासंदर्भात राज्यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमांचा आढावा घेतला. देशात सध्या १५० लाख मॅट्रिक टन खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.हा साठा सुरू असलेल्या खरीप हंगामासह आगामी रब्बी हंगामासाठीही उपलब्ध आहे,असे डॉ.मांडविया यांनी स्पष्ट केले.

डॉ.मांडविया यांनी शेत जमीन नापीक होणार नाही यासाठी रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर कमी करण्याची गरज अधोरेखित करून केंद्र सरकारने 'पीएम प्रणाम' योजनेच्या रूपात सुरू केलेल्या योजनेबद्दल सांगितले. जमिनीची झीज कमी करण्यासाठी पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्लो-रिलीज सल्फर कोटेड युरिया (युरिया गोल्ड), नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी या खातांच्या वापराचे आवाहन शेतकऱ्यांना करावे,अशा सुचना  मांडविया यांनी यावेळी दिल्या.या मोहीमेत सहभागी होण्याची तयारी राज्य सरकारांनी बैठकीतून व्यक्त केल्याचे कळतेय.

शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा एकाच ठिकाणी पूर्ण करणाऱ्या 'वन-स्टॉप-शॉप' काम करणाऱ्या देशभरातील पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्राच्या उपक्रमावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी सर्व राज्यांचे कृषी मंत्री आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना या केंद्रांना नियमित भेट देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन केले

राज्य शासन आणि केंद्रशासित  प्रदेशांना अकृषिक उद्देशासाठी कृषी ग्रेड युरियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे आवाहन मांडविया यांनी केले. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जनजागृती मोहीम चालवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे युरियाचे शेती व्यतिरीक्त वापर कमी होईल आणि थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य कृषी विभागांच्या खत उड्डाण पथकाने केलेल्या संयुक्त तपासणीच्या आधारे राज्य सरकारांनी अनधिकृत युरिया वापरणाऱ्यांच्या विरोधात ४५ एफआयआर नोंदवले आहेत. ३२ युनिट्सचे परवाने रद्द केले आणि ७९ युनिट्सची अधिकृतता रद्द केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि काळाबाजार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली असून अशा गुन्हेगारांविरुद्ध अजिबात सहिष्णुता दर्शविण्यात आलेली नाही, असे मांडविया म्हणाले.

पीएम-प्रणाम, यूरिया गोल्ड, नॅनो-युरिया, नॅनो-डीएपी यांसारख्या अलीकडेच सुरू केलेल्या उपक्रमांना शेतकरी समुदायाच्या व्यापक हितासाठी अपेक्षित परिणाम साध्य करण्याच्या समान संकल्पनेला राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी याप्रसंगी मान्यता दिली आहे.

विविध राज्यांतील राज्यांचे कृषी मंत्री, केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी राज्य सरकारांचे, केंद्रशासीत प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, खते विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.