याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम द्वारे शिफारस करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला अधिसूचित करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. वकील हर्ष विभोर सिंघल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने याचिकेची एक प्रत एजी कार्यालयाला देण्याचे निर्देश दिले.एजींनी न्यायालयाची मदत करावी, असे खंडपीठ म्हणाले. पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबरला घेण्यात येईल.
निश्चिम वेळमर्यादे अभावी कॉलेजियम द्वारे प्रस्तावित नावांची नियुक्ती अधिसूचित करण्यासाठी सरकार मनमानी पद्धतीने विलंब करतो.न्यायालयीन स्वातंत्र्यांवर याचा परिणाम होतो.घटनात्मक आणि लोकशाहीचा आदेश धोक्यात टाकला जातो आणि न्यायालयाच्या दूरदृष्टीचा अपमान केला जातो, असे याचिकेतून सांगण्यात आले होते.
