नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेत सोमवारी (दि. ७) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक, २०२३ (Digital Personal Data Protection Bill 2023) मंजूर करण्यात आले. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेने विधेयक मंजूर केले. ३ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. विरोधी बाकावरील खासदारांनी विधेयकाला विरोध दर्शवत ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.पंरतु, विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत हे विधेयक पारित करण्यात आले.
विरोधी सदस्यांना लोककल्याण तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटा सुरक्षेच्या मुद्द्यांची चिंता नाही, त्यामुळे ते घोषणाबाजी करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक पारित करण्यात आल्यावर व्यक्त केली. (Digital Personal Data Protection Bill 2023)
भारतात डेटा संबंधी तत्व ऑनलाईन आणि ऑफलाईन एकत्रित करण्यात आलेल्या वैयक्तिक डेटा वर लागू होतील.विधेयकानूसार वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना अथवा त्यांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांवर २५० कोटींपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५० कोटी आणि कमीत कमी ५० कोटींचा दंड ठोठावण्याची तरतूद यातून करण्यात आली आहे.
