राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. परंतु, अद्याप न्यायालयाचा निर्णय न आल्याने निवडणुका राखडल्या आहेत.