नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच बदल्यांवर उपराज्यपालांचेच नियंत्रण राहील, असे सांगत केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाला केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा खटला न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केला आहे. (Delhi Services Ordinance case)
आप सरकार विरुध्द उपराज्यपालांच्या खटल्याचा निकाल काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजुने दिला होता. मात्र त्यानंतर केंद्राने अध्यादेश आणत नियुक्त्या व बदल्यावर उपराज्यपालांचेच नियंत्रण राहील, असे स्पष्ट केले होते. दिल्ली विरुध्द केंद्र सरकार असा हा वाद मागील काही काळापासून प्रतिष्ठेचा बनलेला आहे. गत आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सुपूर्द केले जाण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्यात आले आहे.
केंद्राच्या अध्यादेशाला तात्काळ स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती केजरीवाल सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले जाऊ नये, अशी विनंती केजरीवाल सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. घटनापीठासमोर प्रकरण गेले तर निकाल येण्यास खूप वेळ लागेल आणि त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था ठप्प होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तथापि हा युकि्तवाद अमान्य करीत खंडपीठाने प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले.
हेही वाचा
