मणिपूर हिंसाचारावरील चर्चेसाठी केंद्र सरकार तयार | Manipur violence

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरूवारपासून (दि. १९) सुरू होत आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी बुधवारी (दि. १९) संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालावे यासाठी बैठकीत काही मुद्दयांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारावर सभागृहात चर्चेसाठी तयार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत कॉंग्रेसने मणिपूर हिंसाचारावर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

टाळी दोन हातांनी वाजत नाही. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे, असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांना विरोधकांच्या मुद्द्यांना स्थान द्यावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिली. बैठकीत कॉंग्रेसने मणिपूर मधील स्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी केल्याचे देखील चौधरी म्हणाले. दरम्यान बैठकीतून मोदी सरकारने दिल्ली संदर्भात आणलेला काळा वटहुकूम मागे घेण्याची मागणी केली,अशी माहिती आप नेते, खासदार संजय सिंह यांनी ट्विट करीत दिली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींनी दिलेला निर्णय ८ दिवसांमध्ये कसा बदलण्यात आला? वटहुकूमाच्या माध्यमातून घटनेत संशोधन कसे केले जावू शकते? असे सवाल देखील सिंह यांनी उपस्थित केले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार अधिवेशनादरम्यान एकूण ३१ विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. विधेयकांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर दिल्ली संबंधी केंद्राने आणलेल्या वटहुकूम संबंधीचे विधेयक आहे. बैठकीत कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव आणि एसटी हसन, एआयडीएमकेचे थंबी दुरई,आप चे संजय सिंह, आरजेडीचे एडी सिंह, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अधिवेशनापूर्वी सर्वदलीय बैठक बोलावण्याची परंपरा आहे. या बैठकीत सर्व पक्षांकडून त्यांचे मुद्दे मांडले जातात. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी सर्वदलीय बैठक बोलावली होती. पंरतु, विरोध पक्षाची आणि एनडीएची बैठक असल्याने अनेक नेते या बैठकीत गैरहजर होते.अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. बालासोर अपघात, महागाई, बेरोजगारी, इंडो-चीनची स्थिती तसेच व्यापारातील असंतुलनावर चर्चा करण्याची मागणी कॉंग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरींनी केली आहे.