खासगी हज ऑपरेटरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा: कारवाई न करण्याचे केंद्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली, १९ जून, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने अयोग्य ठरवलेल्या १७ खाजगी हज ऑपरेटरांना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने या ऑपरेटरांना १२०० यात्रेकरुंना हजवर घेऊन जाण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत हजला जाणारे भाविक परत येत नाहीत. तोपर्यंत या हज ऑपरेटरांवर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. ७ जुलैला यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.

संबंधित हज ऑपरेटर मापदंडावर खरे उतरले नाहीत. हज भाविकांना त्यांच्यासोबत पाठवले. तर त्यांना सौदी अरब मध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान केंद्राच्या वतीने एएसजी संजय जैन यांनी केला. हज प्रवाश्यांना कुठल्याही प्रकारे प्रभावित करायचे नाही. त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसू नये, हाच उद्देश आहे. संबंधित हज यात्रेकरुंना दुसऱ्या एनजीओच्या माध्यमातून हजवर जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे जैन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.