नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला काश्मीरमधील फुटीरवादी नेता यासिन मलिक याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली जावी, अशा विनंतीची याचिका गत आठवड्यात राष्ट्रीय तपास संस्थेने दाखल केली होती. सदर याचिकेची दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासिनला नोटीस बजावली आहे.
यासिन मलिक याला ९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर सादर करावे, असे निर्देशही न्यायमूर्ती सिध्दार्थ मृदूल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यासिन मलिक हा असंख्य दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील होता. त्यामुळे हे प्रकरण विरळ असल्याचे लक्षात घेत त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली जावी, असा युक्तिवाद एनआयएकडून साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. यासिन मलिक हा एकमेव प्रतिवादी आहे, शिवाय त्याने गुन्हा कबूल केलेला आहे, त्यामुळे त्याला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्यास सांगितले जात असल्याचे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा म्होरक्या असलेल्या यासिन मलिक याला 24 मे 2022 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. गैरकृत्ये प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत लावण्यात आलेले त्याच्यावरचे गुन्हे सिध्द झाले होते. यासिनसारख्या कुख्यात आणि धोकादायक दहशतवाद्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली नाही तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असेही एनआयएकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
