नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना पुढील नोव्हेंबरनंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स कडून (FATF) सुरु असलेले मूल्यांकन लक्षात घेऊन मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती, असे सरकारची बाजू मांडताना साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सांगितले.
संजयकुमार मिश्रा हे ईडीसाठी इतके अपरिहार्य झाले आहेत का, की सरकारला त्यांच्याजागी दुसरा अधिकारी मिळू शकत नाही, अशी विचारणा या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली होती. 'एफएटीएफ' कडून सुरु असलेल्या मूल्यांकनामुळे मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वास्तविक 'एफएटीएफ' चे काम याआधीच व्हायला हवे होते. तथापि कोरोना संकटामुळे हे काम लांबले गेले आहे. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही संस्थेसाठी अपरिहार्य नसते. विशिष्ट व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत कुठलीही संस्था कुचकामी ठरत नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर करण्यात आला.
मिश्रा यांना आणखी मुदतवाढ देऊ नका, असे निर्देश 2021 सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये एक अध्यादेश जारी करुन केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यात (CVC) सुधारणा केली होती. या सुधारणांमुळे मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ नोव्हेंबर 2023 मध्ये संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर कालावधीनंतर मिश्रा यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
