नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने खोट्या बातम्यांचा बिमोड करण्यासाठी एक नियामक व्यवस्था बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली जात आहे. काय खोटे आणि काय खरं हे आता सरकार ठरवणार का ? असा सवाल राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. यानिमित्ताने लोकशाही धोक्यात नसल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा केवळ बतावणी करीत आहेत, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
कपिल सिब्बल म्हणाले, 'आता काय खोटं आहे, याचा निर्णय घेवून पीआयबी त्याला नोटीफाई करणार आहे. जर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. तर त्याविरोधात कारवाई केली जाईल, आणि अमित शहा म्हणतात लोकशाही धोक्यात नाही, असा उपरोधिक टोला सिब्बल यांनी लगावला. काही दिवसांपूर्वी राहूल गांधी यांनी लंडनमध्ये दिलेल्या वक्तव्यात म्हटले होते की, भारताची लोकशाही धोक्यात आहे. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका सभेत राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर देत लोकशाही धोक्यात नसून तुमचे कुटुंब आणि राजकीय वारसा धोक्यात असल्याचे म्हटले होते. सिब्बल यांनी शहांच्या याच वक्तव्यावर टीकास्त्र सोडले आहे.
इलेक्ट्रानिक तसेच आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गुरूवारी सरकारची फॅक्ट चेक शाखा इंटरनेट फर्म जसे गुगल, फेसबुक, ट्विट इत्यादींना खोट्या बातम्यांची माहिती देईल, असे स्पष्ट केले होते. इंटरनेट कंपन्या खोट्या बातम्यांसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले आणि संबंधित बातम्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्या नाही. तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मविरोधात कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
आयटी नियम-२०२१ मध्ये संशोधन करण्यात आले आहे. या दुरूस्तीनंतर पीआयबी अथवा सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाला शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. एडिटर्स गिल्ट ऑफ इंडियाने देखील सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत नोटीफिकेशन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा
