नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीतील वीज ग्राहकांना अनुदान देण्यासंबंधी राज्याचे नायब राज्यपाल (एलजी) विनयकुमार सक्सेना यांनी दिशानिर्देश दिले आहेत. परंतु, या निर्देशानंतर एलजी विरुद्ध दिल्ली सरकार असा संषर्घ पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. २०२० मध्ये दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाने (डीईआरसी) १ ते ५ किलोव्हॅट वीज जोडणी असलेल्यांना अनुदान देण्याचा सल्ला दिला होता. राज्य सरकारची त्यामुळे ३१६ कोटी रुपयांची बचत होवू शकते. मुख्य सचिव यांनी यासंदर्भात तपास अहवाल एलजी तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुपूर्द केला होता.
अहवालावर कारवाई करीत एलजींनी १५ दिवसांच्या आत डीईआरसीच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान एलजी पुन्हा घटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करीत असल्याचा दावा आम आदमी पक्षाने केला आहे. एलजींनी भाजपचे राजकीय प्रतिनिधी असल्याप्रमाणे वर्तन करणे बंद करावे, असे आवाहन देखील पक्षाने केले आहे.
वीज विभागाने डीईआरसीचा सल्ला मंत्रिमंडळाच्या समक्ष ठेवावा. तसेच १५ दिवसांच्या आता निर्णय घेण्याचे निर्देश एलजींनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत. एलजींचे निर्देश ज्या अहवालावर अधारित आहे. तो अहवाल मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे. वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज उत्पादक कंपन्यांचे थकीत देयके दिले जात नसल्याच्या तक्रारीवर बोट ठेवत हा अहवाल तयार केला होता.
डिसेंबर २०२२ मध्ये एलजी तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला होता. १ ते ५ किलोव्हॅट वीज जोडणी असलेल्या वीज ग्राहकांना अनुदान दिल्यास राजधानीतील जवळपास ९५ टक्के ग्राहक अनुदानाच्या कक्षेत आले असते. त्यामुळे सरकारचे वर्षाकाठी ३१६ रुपयांची बचत झाली असती, असा अहवाल मुख्य सचिवांनी दिला आहे.
हेही वाचा
