पुढारी ऑनलाइन डेस्क : युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने रशिया विरुद्ध गुरुवारी रात्री उशिरा प्रस्ताव पारित केला. हा प्रस्ताव युक्रेनकडून मांडण्यात आला होता. 193 सदस्य असलेल्या महासभेत एकूण 141 सदस्य राष्ट्रांनी मतदान प्रस्तावाच्या बाजूने तर 7 सदस्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधी मतदान केले. मतदानावेळी भारत-चीन समेत 32 देशांनी मतदानाला अनुपस्थित राहणे पसंत केले.
'संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांत अंतर्गत यूक्रेनमध्ये व्यापक, न्यायसंगत आणि स्थायी शांतीचा आधार' असे या प्रस्तावाचे शीर्षक आहे. या प्रस्तावात रशियाने तातडीने त्यांचे सैन्य आंतराराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या युक्रेनच्या सीमेतून काढून घ्यावे. तसेच युक्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार युक्रेनमध्ये व्यापक, न्यायसंगत शांती आणि स्थिरता प्रस्तापित करणे हा या प्रस्तावाचा प्रमुख मसुदा होता.
प्रस्तावानुसार युक्रेनमध्ये व्यापक, न्यायसंगत आणि स्थायी शांती स्थापित करण्यासाठी राजनैतिक समर्थन दुप्पट करण्याचे आव्हान करण्यात आले.
युक्रेनने प्रस्तावात आपल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त सीमांमध्ये युक्रेनचे प्रभूत्व, स्वातंत्र्य, एकता आणि क्षेत्रीय अखंडते प्रती आपली प्रतिबद्धतेची पुष्टी केली. यामध्ये समुद्री सीमेचाही समावेश आहे.
रशियाने कोणत्याही अटीशिवाय आपले सर्व सैन्य आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमांमधून युक्रेनमधून बाहेर घ्यावे आणि शत्रुता समाप्त करावी यासाठी आव्हान करणे.
भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाच्या मतदानावेळी अनुपस्थित राहणे पसंत केले. यापूर्वी देखील महासभेत रशिया विरोधात प्रस्ताव पारित करण्यात आले आहेत भारताने त्यावेळी देखील अनुपस्थित राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते.
हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर महासभेतील भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी म्हटले आहे की भारताला युक्रेनच्या स्थितीबाबत चिंता आहे. मात्र, इतका काळ उलटूनही दोन्ही पक्षाला समंत होईल असे समाधान आपण अद्यापही शोधू शकलो नाही. ज्या प्रक्रियेत दोन्ही पक्षातील एक पक्ष सहभागी नसेल तर ते कधीही एक विश्वसनीय समाधान होऊ शकत नाही. आम्ही या पूर्वीही सांगितले आहे की आम्ही व्यापक चर्चा आणि कुटनीती हाच एक योग्य मार्ग मानतो, असे कंबोज यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
