पुढारी ऑनलाइन डेस्क : लडाखचे सर्वोच्च पर्यावरणवादी आणि संशोधक सोनम वांगचूकActivist's Ladakh Fight यांनी केंद्रशासित प्रदेशापेक्षा आम्ही जम्मू काश्मीर राज्यात होतो तेच बरे होते असे मत व्यक्त केले आहे. तसेच आम्ही कायमस्वरुपी राज्यपालांच्या राजवटीत राहू शकत नाही. केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये मला आता सुरक्षितता वाटत नाही. लडाखला विशेष दर्जाच्या राज्य करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वांगचुक यांनी मंगळवारी त्यांचे पाच दिवसांचे उपोषण संपवले. लडाखला विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी ते आता एक रॅलिंग पॉइंट बनले आहेत.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा आणि कलम 370 अंतर्गत विशेष दर्जा रद्द केला. तसेच लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. यावेळी तेथील प्रसिद्ध ज्येष्ठ पर्यावरणवादी आणि इनोव्हेटर सोनम वांगचूक Activist's Ladakh Fight यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, वांगचूक यांनी आता केंद्रशासित लडाखपेक्षा आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये होतो तेच अधिक चांगले होते, हे आता मान्य करावे लागत आहे, असे म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे लडाखच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष खेचले गेले आहे.
लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यानंतर त्याचे परिणाम समजून घेण्यासाठी त्यांना वेळ लागला, असे वांगचूक यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हटले आहे. या प्रदेशासाठी कोणतेही सुरक्षेचे उपाय नसताना मला असुरक्षित वाटत आहे.
वांगचूक Activist's Ladakh Fight म्हणाले, आता संरक्षणासारखे कोणतेही कलम 370 नाही. म्हणून आम्ही लडाखसाठी कलम 244 च्या 6 व्या अनुसूची अंतर्गत संरक्षण असावे अशी मागणी करत आहोत. या मागणीसाठी वांगचूक यांनी 5 दिवसांचे उपोषण केले. मंगळवारी जेव्हा त्यांनी उपोषण संपवले तेव्हा लेहमधील पोलो मैदानावर हजारो लोक त्यांच्या समर्थनार्थ आले होते.
Activist's Ladakh Fight जेव्हा स्थानिक लोकांना कारभार चालवण्याबद्दल काही बोलता येत नाही आणि या प्रदेशाला तिची संस्कृती, पर्यावरण आणि पर्यावरणाला धोका आहे तेव्हा ते गप्प बसू शकत नाहीत. केंद्रशासित प्रदेशापेक्षा आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्येच चांगले होतो. मला हे कधीच म्हणायचे नव्हते, मात्र तशी आता वेळ आली आहे.
दरम्यान भाजपने म्हटले आहे की लडाखच्या नेत्यांचा हा फ्लिप-फ्लॉप आहे जे यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेश हलवण्याची मागणी करत होते.
"जरी सरकारने समस्या हाताळण्यासाठी राज्यमंत्री होम यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्च-सक्षम समिती स्थापन केली असली तरी, आपण पाहू आणि आशा करूया की मागण्यांमधील हा फ्लिप फ्लॉप देखील संपेल,"
– आरएस पठानिया, प्रवक्ते भाजप
हे ही वाचा :
