नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: देशभरातील सुमारे ४५ टक्के आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. २९ टक्के आमदारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांवरील अत्याचार यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमधील ४ हजार १२३ पैकी ४ हजार ९२ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या विश्लेषणाच्या आधारे हा अहवाल तयार केला आहे.
एडीआरच्या अहवालानुसार, २४ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करता आले नाही कारण ते खराब स्कॅन केलेले किंवा वाचण्यायोग्य नाहीत. तर विधानसभेच्या सात जागा रिक्त आहेत. ताज्या अहवालानुसार, १ हजार ८५१ आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. १ हजार २०५ म्हणजेच २९ टक्के, आमदारांनी गंभीर गुन्हेगारी आरोप असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात घोषित केले आहे.
अहवालानुसार, ५४ आमदारांवर खुनाचे आरोप आहेत. तर २२६ आमदारांवर आयपीसीच्या कलम ३०७ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १०९ अंतर्गत खुनाच्या प्रयत्नाचे आरोप आहेत. याशिवाय, १२७ आमदारांवर महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे जाहीर केली आहेत, ज्यात बलात्काराच्या १३ प्रकरणांचा समावेश आहे.
या यादीत आंध्र प्रदेशमधील आमदार आघाडीवर आहेत. आंध्र प्रदेशातील १३८ आमदारांच्या (७९ टक्के) नावांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यानंतर केरळ आणि तेलंगणा प्रत्येकी ६९ टक्के आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. बिहारमधील ६६ टक्के, महाराष्ट्रातील ६५ टक्के आणि तामिळनाडूतील ५९ टक्के आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. आंध्र प्रदेशमधील ९८ म्हणजेच ५६ टक्के आमदारांनी गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे घोषित केले आहे. महाराष्ट्रातील ४१ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
भाजपच्या देशातील १ हजार ६५३ आमदारांपैकी ६३८ म्हणजे ३९ टक्के जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ४३६ (२६ टक्के) गंभीर आरोपांचा सामना करत आहेत. काँग्रेसच्या ६४६ आमदारांपैकी ३३९ (५२ टक्के) आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात १९४ (३० टक्के) गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या आमदारांमध्ये तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) सर्वाधिक आमदार आहेत. त्यांच्या १४३ पैकी तब्बल ११५ आमदारांनी त्यांच्या नावावर फौजदारी खटले जाहीर केले आहेत. यामध्ये गंभीर आरोप असलेल्या ८२ आमदारांचा समावेश आहे.
