नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : बिहारमध्ये होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेविरोधातील (Caste Wise Census) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्याच असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
बिहार सरकारच्या जात जनगणनेच्या निर्णयाविरोधात (Caste Wise Census) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.या याचिकांवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्या.विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.जनगणना कायद्यानुसार अशा प्रकारे जात जनगणना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
न्यायालयाने या याचिका केवळ प्रचारासाठी दाखल करण्यात आल्याचे सांगून फेटाळून लावल्या आहेत. उच्च न्यायालयाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिका दाखल करण्यात आल्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशी जनगणना झाली नाही, तर आरक्षणासारखे धोरण राज्याला योग्य पद्धतीने कसे राबवता येईल, असे सांगून याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचलंत का ?
