नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या २०२५-२६ साखर हंगामासाठी ऊसासाठी रास्त आणि किफायतशीर भाव (Fair and Remunerative Price) (एफआरपी) ४.४१% ने वाढवून प्रति क्विंटल ३५५ रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. २०२४-२५ साखर हंगामासाठी, उसाचा एफआरपी प्रति क्विंटल ३४० रुपये निश्चित करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून कमीत कमी ३५५ रुपये प्रति क्विंटल भावाने ऊसाची खरेदी करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पुढील हंगामासाठी १०.२५ रिकव्हरीसाठी म्हणजे साखर उताऱ्यासाठी ३५५ रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी घोषित केला आहे. त्यामध्ये ऊसाच्या उताऱ्यात ०.१ टक्के वाढ असेल तर शेतकऱ्यांना ३.४६ रुपये अधिक मिळतील. आणि उताऱ्यात ०.१ टक्के घट झाली तर ३.४६ रुपये कपात केले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी खर्च, केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाची (सीएसीपी) शिफारस, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा एफआरपी निश्चित करण्यात आला आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
मागील साखर हंगाम २०२३-२४ मध्ये, १,११,७८२ कोटी रुपयांच्या ऊस थकबाकीपैकी २८ एप्रिलपर्यंत, शेतकऱ्यांना सुमारे १,११,७०३ कोटी रुपये ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे. म्हणजेच ९९.९२ ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे. तर चालू साखर हंगाम २०२४-२५ मध्ये, ९७,२७० कोटी रुपयांच्या ऊस थकबाकीपैकी २८ एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांना सुमारे ८५,०९४ कोटी रुपये ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे. म्हणजेच ८७ टक्के ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.
ऊसाचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर १५ टक्के नफा गृहीत धरून एफआरपी ठरवला जातो. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग या दराची शिफारस करत असते. त्यानंतर केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देते आणि घोषणा केली जाते. एफआरपी ठरवल्यानंतर तेवढी किंममत साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा फौजदारी गुन्हा कारखान्याविरुद्ध दाखल करता येतो. एफआरपी जाहीर करताना त्यासाठी रिकव्हरी रेट (साखर उतारा) निश्चित केला जातो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एफआरपी प्रति क्विंटल ३५५ रुपये वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आपल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळू शकेल. याशिवाय साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही याचा लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार
