नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : उत्तराखंडमधील जोशीमठ (Joshimath Sinking) येथे जमीन खचून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भातील याचिकेची तत्काळ दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १०) नकार दिला. जोशीमठचा विषय महत्वाचा असल्याने त्यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी केली. मात्र, उत्तराखंडमध्ये लोकनियुक्त सरकार कार्यरत असून सर्व महत्वाचे विषय आमच्यापर्यंत येऊ नयेत, असा टोला सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने लगावला.
जोशीमठ प्रकरणात (Joshimath Sinking) न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशा विनंतीच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. यावर आता 16 जानेवारीला सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याकडून अॅड. परमेश्वर मिश्रा यांनी बाजू मांडली. उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण सुरु असून त्यामुळे जोशीमठचा प्रश्न उद्भवला आहे, असे मिश्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले. जोशीमठ येथील नागरिक संकटात असून त्यांना नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून योग्य ती मदत दिली जावी, असेही ते म्हणाले.
मानवी जीवन, पर्यावरण याच्याकडे कानाडोळा करुन कोणत्याही प्रकारचे विकासकाम होऊ नये. जर काही दुर्घटना झाली. तर त्याला कोण जबाबदार, असा मुद्दाही याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिबचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जोशीमठमध्ये जमीन धसण्याचे प्रकार घडले असून असंख्य घरांना तडेदेखील गेलेले आहे. यामुळे शेकडो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.
हेही वाचलंत का ?
