नोंदणीकृत गुन्हेगारीच्या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन, महिलांच्या सुरक्षेवरील एका राष्ट्रीय निर्देशांकाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. यानुसार, भारतातील शहरी भागांतील तब्बल 40% महिलांना फारशा सुरक्षित नाहीत किंवा असुरक्षित वाटते‘नॅशनल न्युअल रिपोर्ट अँड इंडेक्स ऑन वूमेन्स सेफ्टी (नारी) हा अहवाल देशातील सर्व राज्यांमधील 31 शहरांतील 12,770 महिलांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे.
या अहवालानुसार, 2024 मध्ये 7% महिलांनी छळाचा सामना केल्याचे सांगितले, ज्यात 18-24 वयोगटातील महिलांचा धोका सर्वाधिक होता. ही आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (एनसीआरबी) च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार महिलांवरील नोंदणीकृत गुन्ह्यांच्या संख्येपेक्षा 100 पट अधिक आहे
या छळामध्ये रस्त्यांवर टक लावून पाहणे, शेरेबाजी करणे, अश्लील टिप्पणी करणे आणि स्पर्श करणे यांसारख्या घटनांचा समावेश होता. यासाठी अपुर्या पायाभूत सुविधा, कमी प्रकाश आणि अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
कोलकाता आणि दिल्ली ही भारतातील महिलांसाठी सर्वात कमी सुरक्षित शहरांपैकी आहेत. या यादीत रांची, श्रीनगर आणि फरिदाबाद या शहरांचाही समावेश आहे.
मुंबईला सर्वात सुरक्षित शहरांपैकी एक मानले गेले आहे. तसेच कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, ऐझॉल, गंगटोक आणि इटानगर ही शहरेही सुरक्षित मानली गेली आहेत.
वास्तव समोर
अधिकृत आकडेवारी जे दाखवू शकत नाही, ते वास्तव समोर आणण्याचा या अहवालाचा उद्देश आहे. यात नोंद न झालेला छळ, संदर्भ आणि दैनंदिन जीवनातील प्रत्यक्ष अनुभव यांचा समावेश आहे, केवळ गुन्ह्यांची संख्या नाही.
22% महिलांचा पुढाकार
काही गुन्हे नोंदवले का जात नाहीत, यावर अहवालात म्हटले आहे की, महिलांना पुढील छळाची किंवा सामाजिक कलंकाची भीती वाटते. सर्वेक्षणातील केवळ 22 टक्के महिलांनीच आपले अनुभव अधिकार्यांपर्यंत पोहोचवले.
55% महिला अनभिज्ञ
याशिवाय, 55% महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कायद्याने अनिवार्य असलेली लैंगिक छळ प्रतिबंध पॉलिसी आहे की नाही, याबद्दल स्पष्टता नव्हती. कॉर्पोरेट आणि समुदायांना पंतप्रधानांच्या ’विकसित भारत 2047’ या संकल्पनेनुसार महिलांची सुरक्षा सुधारण्यासाठी केंद्रित पावले उचलण्यास मार्गदर्शन मिळेल, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
