सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दिलासा : अफजल खान कबर अनधिकृत बांधकामासंबंधी याचिकेवरील सुनावणी बंद

सर्वोच्च न्यायालय:

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.२८) मोठा दिलासा दिला. सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजल खानच्या कबरीलगत करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम पाडण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. वनक्षेत्रात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले असून ही कारवाई करताना कबरीला कुठलेही नुकसान पोहचवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती सातारा प्रशासनाने न्यायालयात दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती देखील प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनंतर न्यायालयाने सुनावणी बंद केली आहे. सुनावणी दरम्यान ११ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने कारवाई पूर्ण झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. सरकारच्या माहितीला न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईसंबंधी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात अफजल खान कबरीनजीकच्या अनधिकृत बांधकाम संदर्भात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईवर अंतरिम स्थगिती देण्याची तसेच तत्काळ सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटीने ही याचिका दाखल करीत आदिलशाही वंशाचा सेनापती अफजल खान यांचा कबरी लगतचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. प्रतागडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफलज खानाचा वध केला होता. याठिकाणी अफजल खानाची कबर उभारण्यात आली होती. परंतु, कालांतराने या कबरीचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले. वन विभागाच्या एक एकर जमिनीवर बांधकाम करत १९ अनधिकृत खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या.

२००६ मध्ये स्थानिकांनी यासंदर्भात संबंधित विभागाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनंतरही कारवाई न करण्यात आल्याने प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले होते. न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २००८ आणि ११ नोव्हेंबर २००९ मध्ये हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत २०१७ मध्ये अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचलंत का ?

Supreme Court