पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Supreme Court : कर्नल पदावर पदोन्नती देण्यासाठी महिलांसोबत पक्षपात का केला जात आहे, असे विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्कराचे अधिका-यांचा समाचार घेतला. तसेच महिला लेफ्टनंट कर्नलसाठी निवड का रोखली आणि पदोन्नतीचे मार्ग खुले करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
Supreme Court : लष्करात पुरुष अधिका-यांना कर्नल पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निवड मंडळ आयोजित करण्यात आले आहे. या विरोधात वरिष्ठ अधिवक्ता व्ही मोहन्ना यांच्यामार्फत 34 महिला अधिका-यांनी आरोप केला आहे की त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ पुरुष अधिकार्यांनी भेदभाव आणि त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन आणि परिणामी लाभ देण्याच्या SC निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे त्यांच्यावर मोर्चा काढला आहे.
महिला अधिका-यांनी यासंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयात कर्नल पदावर पदोन्नतीसाठी त्यांच्यासोबत चुकीच्या पद्धतीने अभ्यास रजा आणि प्रतिनियुक्ती नाकारली जात असून त्यांच्यासोबत पद्धतशीरपणे लैंगिक भेदभाव केला जात आहे.
Supreme Court : यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मार्च 2021 च्या निकालात लष्कराच्या अधिका-यांना आदेश दिले होते की महिलांना योग्य त्या पदोन्नतीसाठी एक विशेष निवड मंडळ आयोजित केले जाईल आणि 1992 ते 2007 मधील ज्येष्ठता असलेल्यांना पदोन्नतीसाठी त्यांच्या पात्रतेनुसार विचारात घेतले जाईल.
मात्र, या निर्णयानंतरही आतापर्यंत फक्त पुरुष अधिका-यांना पदोन्नती देण्यासाठीच दोन मंडळे काढण्यात आली तर महिलांसाठी कोणतेही निवड मंडळ काढण्यात आलेले नाही, अशी तक्रार मोहन्ना यांनी केली आहे.
तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की, वरिष्ठ महिला अधिका-यांना कनिष्ठ गृहस्थ अधिका-यांच्या खाली काम करण्यास भाग पाडले जाते आणि त्यांना अतिरिक्त अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाते. तसेच त्यांना अतिरिक्त अधिकारी म्हणून वागवले जाते. त्यांना सामान्यतः नियुक्त केलेल्या नोक-या पार पाडल्या जातात. कॅप्टन किंवा मोठ्या दर्जाचे अधिकारी म्हणून त्यांना नियुक्ती मिळत नाही.
Supreme Court : महिला अधिका-यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली तसेच केंद्राला याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
याबाबत केंद्राकडून ज्येष्ठ वकील आर बालसुब्रमण्यन यांनी सांगितले की, ही मंडळे आधीच स्थापित झाली आहे. आणि असाच जर खटला असेल तर मग पुरुष अधिका-यांसाठी विशेष पदोन्नती मंडळ स्थापनच करू नये का?
Supreme Court : यावर खंडपीठ म्हणाले, "मग निकाल जाहीर करू नका." कर्नलची 150 पदे भरण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून हा निर्णय घेतल्यावर या महिला अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील, असे आश्वासन बालसुब्रमण्यन यांनी न्यायालयाला दिले.
यावर खंडपीठाने त्यामुळे महिला अधिका-यांच्या ज्येष्ठतेच्या हानीबद्दल विचारले. यावर बालसुब्रमण्यन म्हणाले की, सेवाज्येष्ठतेचा निर्णय रुजू झाल्याच्या तारखेपासून आणि सर्व परिणामी लाभांसह घेतला जाईल. "महिला अधिकार्यांसाठी पूर्वग्रहदूषित काहीही केले जाणार नाही," असे आश्वासनही त्यांनी दिले. तसेच दोन आठवड्यानंतर हे प्रकरण पोस्ट करण्याचे एससीला पटवून दिले.
