नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक दृष्टया दुर्बल वर्गांना (ईडब्ल्यूएस) देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर येत्या १३ सप्टेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश यु. यु. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमक्ष ही सुनावणी घेण्यात येईल. न्यायालयाच्या वतीने एका याचिकाकर्त्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या मुद्यांचा ड्रॉफ्ट सर्व पक्षकांना उपलब्ध करवून देण्यात आला आहे.गुरूवारपर्यंत सर्व पक्षकांनी त्यांचे मुद्दे तयार करण्याच्या सूचना देखील न्यायालयाने केली आहे.
याचिकेवरील सुनावणी कुठल्या पद्धतीने आणि किती काळाकरीता घ्यावी? हे ८ सप्टेंबरला न्यायालय निश्चित करणार आहे. याप्रकरणावर प्रभावी सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून 'टाईमलाईन' निश्चित करण्यात येईल. याप्रकरणावर राज्यांना नोटीस बजावण्यास न्यायालयाने नकार दिला, असला तरी राज्यांना याप्रकरणात युक्तीवाद करता येईल.
घटनेतील १०३ व्या दुरुस्तीच्या वैधतेसंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या दुरूस्तीनुसार आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांना ईडब्ल्यूएस १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या दुरूस्तीनुसार घटनेतील अनुच्छेद १५ ते १६ मध्ये खंड ६ जोडत नोकरी आणि शिक्षणात ईडब्ल्यूएसला आर्थिक आरक्षण प्रदान करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. नव्याने जोडण्यात आलेल्या अनुच्छेद १५ (६) राज्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासह नागरिकांना कुठल्याही आर्थिक रुपाने कमकुवत वर्गाच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतूद बनवण्यासाठी समक्ष बनवते.
हेही वाचलंत का ?
