पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी पाच वर्षांनंतर मंगळवारी (दि. ३०) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणी २३ नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. आता याचिकेवर नोव्हेंबर महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान कर्नाटकच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील त्री सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात वकील राकेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या वकिलांशी दूरध्वनीवर बातचीत केली होती. राज्याची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी वकिलांना केली होती.
तब्बल पाच वर्षांनी हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत असल्याने सीमावर्ती भागातील नागरिकांप्रमाणेच संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते.पंरतु, कर्नाटकच्या वकिलांनी वेळ मागवून घेतल्याने सुनावणी दोन महिने लांबणीवर पडली आहे.यापूर्वी २०१७ मध्ये याप्रकरणावर सुनावणी पार पडली होती.
२००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कर्नाटकमधील ८६५ गावांवर आपला हक्क सांगितला होता.तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी याचिका दाखल करण्यासंबंधी पुढाकार घेतला होता.राज्याच्या दाव्यानूसार खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकेच्छा या चतुसुत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी महाराष्ट्राने केली होती.
हेही वाचलंत का ?
