नवी दिल्ली; (पीटीआय) : डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये देशभरातील नागरिकांकडून 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम लुटण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अशी फसवणूक झालेल्यांमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सीबीआयने सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. देशाच्या विविध भागांत डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. देशभरातील आकडेवारी धक्कादायक असून, याबद्दल कठोर आदेश दिले नाहीत तर ही भयावह समस्या आणखी उग्र होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, आम्ही हे प्रकरण अत्यंत कठोरपणे हाताळणार असून, न्यायालयीन आदेशांद्वारे आपल्याला तपास यंत्रणेचे हात मजबूत करावे लागतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाकडून सुमोटो दखल
देशभरातील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांच्या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी न्यायालयाने स्वतःहून (सुमोटो) सुरू केलेल्या खटल्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणीवेळी केंद्र आणि सीबीआयची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, गृह मंत्रालयाचा सायबर गुन्हे विभाग या विषयावर गंभीरपणे काम करत आहे.
