नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या 50 टक्के शुल्कवाढीमुळे भारताची तब्बल 30 टक्के सराफा बाजारातील निर्यात धोक्यात आली आहे. स्थानिक व्यवसायाला बसणार्या झळीची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकारणे धोरणात्मक सुधारणा करण्याची मागणी जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने (जीजेईपीसी) केली आहे.
भारतीय ज्वेलरी उद्योगासाठी अमेरिकेची बाजारपेठ मोठी आहे. जीजेईपीसीचे अध्यक्ष किरिट भन्साळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतातून अमेरिकेला 10 अब्ज डॉलरच्या दागिने, हिरे आणि मौल्यवान खड्यांची निर्यात होते. भारताच्या सराफी बाजाराच्या एकूण निर्यातीपैकी हे प्रमाण तब्बल 30 टक्के आहे. अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे सराफी बाजाराच्या पुरवठासाखळीवर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हजारो लोकांचे रोजगारही संकटात येणार आहेत.
पैलू पाडलेल्या हिर्यांच्या एकूण निर्यातीत निम्मा वाटा अमेरिकेचा आहे. सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन स्पेशल इकोनॉमिक झोनमधून मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान खड्यांची निर्यात केली जाते. त्यामुळे येथील उद्योगावर अवलंबून असलेले 50 हजार रोजगार संकटात येतील. त्यामध्ये उद्योग साखळीतील कारागिरापासून ते निर्यातदारापर्यंत सर्व घटकांना त्याची झळ पोचणार आहे. ज्वेलरी उद्योगात आपल्याशी स्पर्धा करणारे तुर्कीये, व्हिएतनाम आणि थायलंडवर अनुक्रमे 15, 20 आणि 19 टक्के कर आहे. त्यामुळे अमेरिकेत त्यांची उत्पादने कमी किमतीत विकता येतील. त्यांचा फटका भारताला बसेल. अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करणारा देश म्हणून आपले स्थान धोक्यात येणार आहे.
सध्या देशांतर्गत बाजारपेठ 85 अब्ज डॉलरची आहे. त्यात पुढील दोन वर्षांत 130 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः हिर्यांची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे. संघटनेच्या माध्यमातून विदेशी बाजारपेठेत विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सौदी अरेबिया ज्वेलरी एक्झिबिशनच्या माध्यमातून एक नवे पाऊल टाकण्यात येत आहे. सध्याच्या स्थितीत सरकारनेदेखील धोरणात्मक बदल करून या उद्योगाला पाठिंबा दिला पाहिजे. शुल्ककपात, वित्तीय मदत करून उद्योगाला मदत करण्याची मागणी जीजेईपीसीचे अध्यक्ष भन्साळी यांनी केली आहे.
