नवी दिल्ली : गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्र्यांना आपोआप पदावरून हटवण्याची तरतूद करणाऱ्या वादग्रस्त घटनादुरुस्ती (१३० वी दुरुस्ती) विधेयकावर संसदेची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) १७ जुलै रोजी आपला अहवाल स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. समिती ही वादग्रस्त तरतूद कायम ठेवू शकते; परंतु त्याच वेळी या कायद्याचा राजकीय गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपायांचीही शिफारस करेल.
सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी आणि मंजूर करण्यासाठी संसदेत आणू शकते. पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘जेपीसी’ने अहवालाला मंजुरी दिल्यानंतर तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केला जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. याच्या तपासणीसाठी भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विविध घटक आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर अहवाल तयार केला आहे. या विधेयकातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेली तरतूद म्हणजे, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री एखाद्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर त्याचे पद आपोआप संपुष्टात येईल. यामुळे सार्वजनिक जीवनात उत्तरदायित्व आणि राजकीय शुचिता वाढेल तसेच गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना पदावर राहण्यापासून रोखता येईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे.
तथापि, या तरतुदीचा वापर राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यामुळे संघराज्य रचनेवरदेखील प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला सातत्याने विरोध केला आहे. काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या बहुतांश सदस्यांनी ‘जेपीसी’च्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. केवळ कोठडीच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला पदावरून हटवणे हे संविधानातील नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे; कारण गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी या शंका फेटाळून लावल्या आहेत आणि म्हटले आहे की, कायद्यात अशा पुरेशा तरतुदी केल्या जातील. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय गैरवापराला वाव राहणार नाही. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींसाठी उत्तरदायित्व आणि नैतिकता पाळणेे ही काळाची गरज आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
