नवी दिल्ली : देशात अगामी दोन वर्षांत साडेतीन कोटी रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला (ईएलआय) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती, रोजगारक्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षेला चालना देण्यासाठी आणलेल्या या योजनेत उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, प्रथमच नोकरी करणार्या कर्मचार्यांना एका महिन्याचे वेतन 15,000 रुपयांपर्यंत मिळेल, तर रोजगार देणार्यांना अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी हा लाभ आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
‘ईएलआय’ योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये करण्यात आली होती. ही योजना पंतप्रधानांच्या पॅकेजमधील पाच योजनांचा एक भाग आहे, त्याचा उद्देश 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करणे हा आहे. यासाठी एकूण 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 99 हजार 446 कोटी रुपयांच्या खर्चासह, ‘ईएलआय’ योजनेचे उद्दिष्ट दोन वर्षांच्या कालावधीत देशात 3.5 कोटींहून अधिक नोकर्यांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे. यापैकी 1.92 कोटी लाभार्थी प्रथमच कर्मचारी म्हणून कामावर रुजू होतील. या योजनेचे लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकर्यांसाठी लागू असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
या योजनेच्या दोन भागांपैकी भाग ‘अ’ हा प्रथमच नोकरी करणार्यांवर आणि भाग ‘ब’ हा रोजगार देणार्यांवर केंद्रित आहे.‘ईएलआय’मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या प्रथमच नोकरी करणार्या कर्मचार्यांसाठी असलेल्या या भागात, 15,000 रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे ‘ईपीएफ’ वेतन दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि कर्मचार्याने आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यावर देय असेल. बचतीची सवय लावण्यासाठी, प्रोत्साहनाचा काही भाग एका निश्चित कालावधीसाठी बचत साधनामध्ये किंवा ठेव खात्यात ठेवला जाईल आणि कर्मचारी नंतरच्या तारखेला तो काढू शकेल. भाग ‘अ’चा लाभ सुमारे 1.92 कोटी प्रथमच नोकरी करणार्या कर्मचार्यांना मिळेल.
या भागात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व क्षेत्रांमधील अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचा समावेश असेल. नियोक्त्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचार्यांच्या संदर्भात प्रोत्साहन मिळेल. सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचार्यासाठी, जो किमान सहा महिने सलग नोकरीत आहे, दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, हे प्रोत्साहन तिसर्या आणि चौथ्या वर्षासाठीही वाढवले जाईल. ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांना किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी (50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) किंवा पाच अतिरिक्त कर्मचारी (50 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) किमान सहा महिन्यांसाठी सलग कामावर ठेवणे आवश्यक असेल.या भागामुळे रोजगार देणार्यांना सुमारे 2.60 कोटी व्यक्तींच्या अतिरिक्त रोजगाराच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेच्या भाग ‘अ’अंतर्गत प्रथमच नोकरी करणार्या कर्मचार्यांना सर्व पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टीम वापरून ‘डीबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतरण) मोडद्वारे केले जाईल. भाग ‘ब’अंतर्गत रोजगार देणार्यांना पेमेंट थेट त्यांच्या पॅन-लिंक्ड खात्यांमध्ये केले जाईल. ‘ईएलआय’ योजनेद्वारे, सरकारचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि प्रथमच कर्मचारीवर्गात सामील होणार्या तरुणांना प्रोत्साहन देणे आहे. या योजनेचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे देशातील कोट्यवधी तरुण-तरुणींना सामाजिक सुरक्षा कवच देऊन कर्मचारीवर्गाचे औपचारिकीकरण करणे हादेखील असेल.
