नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटले निकाली लागण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी वेळेवर सुनावणी घेउन खटले निकाली काढणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर त्याचा परिणाम संबंधित प्रकरणांवर होतो, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने केली. (supreme courts advice)
खटला लांबल्यानंतर साक्षीदारांच्या जबाबात फरक पडू पडतो आणि त्याचा परिणाम निकालावर होऊ शकतो, असे सांगत खंडपीठाने आंध्र प्रदेशातील चित्तूरच्या महापौरांची हत्या करणाऱ्या आरोपींना पळून जाण्यास मदत करणाऱ्या इसमास जामीन दिला. कनिष्ठ न्यायालयांनी कोणत्याही पक्षाकडून होत असलेल्या विलंबाला नियंत्रित करणे आवश्यक असते, असेही न्यायायालयाकडून सांगण्यात आले. (supreme courts advice)
चित्तूर प्रकरणातला आरोपीचा साथीदार मागील सात वर्षापासून तुरुंगात आहे आणि अनेक साक्षीदारांच्या साक्षी अद्याप झालेल्या नाहीत. सात वर्षानंतरही साक्षी पूर्ण झालेल्या नाहीत, दुसरीकडे खटला सुरु होणे अद्याप बाकी आहे. ही स्थिती स्वीकारण्यासारखी नाही. सुनावणी दरम्यान खूप वेळा गेला तर जबाबात फरक पडू शकतो. प्रत्यक्ष साक्षीदारासाठी सुध्दा स्थिती कठीण होऊ शकते. अशावेळी निर्धारित कालावधीत सुनावणी पूर्ण होण्याची जबाबदारी संबंधित न्यायालयांची आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. आंध्र प्रदेशातील सदर खटल्याचा निकाल एका वर्षाच्या आत लावावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. (supreme courts advice)
