नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा ऊर्जा सुधारणा विधेयकाला काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सोमवारी लोकसभेत तीव्र विरोध केला. हा विरोध पाहून अधिक विचारासाठी हे विधेयक संसदेच्या ऊर्जाविषयक समितीकडे पाठविले जाईल, असे ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांनी सांगितले. दरम्यान शेतकर्यांना दिली जाणारी वीज सबसिडी बंद केली जाणार नाही, असे सांगतानाच याबाबत विरोधी पक्ष चुकीची माहिती जनतेत पसरवित असल्याचा आरोप सिंग यांनी विरोधी पक्षांचा आरोप खोडून काढताना केला.
ऊर्जा सुधारणा विधेयकामुळे ग्राहकांना त्यांचे अधिकार प्राप्त होतीलच पण प्रस्तावित कायद्यामुळे ग्राहकांना मागणीनंतर लगेच विजेची जोडणी मिळेल, शिवाय कोणत्या वीज कंपनीकडून वीज घ्यायची, याची मुभादेखील मिळणार असल्याचे सिंग यांनी सांगितले. मात्र सिंग यांच्या युक्तिवादाचा विरोधकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. तत्पूर्वी सिंग यांनी विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविणार असल्याची घोषणा केली होती.
काँगे्रसचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह इतरांनी विधेयकाचा मसुदा संघराज्य व्यवस्थेला धोकादायक ठरत असल्याचा आक्षेप घेतला. विधेयक मांडण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांचे मत विचारात घेतले नाही, असा आरोप आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी केला. प्रस्तावित कायद्यामुळे एकाच भागात असंख्य खासगी वीज कंपन्यांना परवानगी मिळणार असल्याने सरकारी वीज कंपन्या खासगीकरणाच्या मार्गाने जातील, अशी भीती काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी व्यक्त केली. सरकार ऊर्जा सुधारणा विधेयक आणून संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेले आश्वासन तोडले जात असल्याचा आरोप तृणमूलचे सौगत राय आणि माकपचे एम. ए. आरिफ यांनी केला. गरीब शेतकर्यांना यामुळे वीज मिळणार नाही, असे द्रमुकचे टी. आर. बालू यांनी सांगितले.
विरोधी सदस्यांचे आरोप ऊर्जा मंत्री सिंग यांनी खोडून काढले. शेतकर्यांना पूर्ववत मोफत वीज मिळत राहील. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच विधेयक आणण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना चालना देण्यासाठीच्या ऊर्जा संवर्धन सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, धाराशीवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. अवकाळी पाऊस तसेच गोगलगाय लागल्यामुळे सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले असून या शेतकर्यांना मदतीची गरज असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. सोयाबीन तसेच इतर शेत पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथके आपल्या शेजारी जिल्ह्यात आलेली आहेत, मात्र धाराशीव जिल्ह्यात ही पथके आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने आपल्या जिल्ह्यातही पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा व आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निंबाळकर म्हणाले.
नवी दिल्ली ः लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' पुरस्कार दिला जावा तसेच सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव या त्यांच्या मूळ गावी त्यांचे स्मारक उभारले जावे, अशी मागणी हातकणंगले मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी सोमवारी लोकसभेत शून्य प्रहरात केले. साहित्याच्या क्षेत्रातील अण्णा भाऊंचे योगदान कधीही विसरता येणार नाही. अनेक अजरामर साहित्यकृतींच्या माध्यमातून त्यांनी जनमनाला भुरळ घातली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार दिला जावा, असे माने म्हणाले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सोमवारी निर्धारित कालावधीच्या चार दिवस आधीच सूप वाजले. एकूण 16 दिवस चाललेल्या कामकाजादरम्यान लोकसभेत सात विधेयके मंजूर केल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. वाढती महागाई, बेरोजगारी, तपास संस्थांचा कथित गैरवापर यासह इतर मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी घातलेल्या प्रचंड गदारोळामुळे पावसाळी अधिवेशन गाजले. सदनात फलकबाजी करणार्या 4 काँगे्रसी खासदारांचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी निलंबन केले होते; मात्र नंतर हे निलंबन सर्वसंमतीने मागेही घेण्यात आलेे. अधिवेशन काळात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक पार पडली.
