नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारतीय राजकारणात घराणेशाहीचा विळखा किती घट्ट आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. देशातील 5,204 विद्यमान खासदार, आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांपैकी पाचव्या भागापेक्षा जास्त (21 टक्के) प्रतिनिधींना घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. यामध्ये लोकसभेतील खासदारांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक 31 टक्के असल्याचे समोर आले आहे.
निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणार्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ यांनी सादर केलेल्या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या अहवालात म्हटल्यानुसार, राष्ट्रीय पक्षांचे एकूण 20 टक्के लोकप्रतिनिधी घराणेशाहीतून आले आहेत. काँग्रेसमध्ये सर्वाधिक 32 टक्के विद्यमान खासदार आणि आमदार राजकीय वारसदार आहेत. देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये हे प्रमाण 18 टक्के आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात सर्वात कमी, केवळ 8 टक्के प्रतिनिधी घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेले आहेत.
घराणेशाही केवळ वारसा हक्काने मिळणार्या जागांपुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा एक भाग बनली आहे. उमेदवार निवडताना निवडून येण्याची क्षमता, निवडणुकीचा प्रचंड खर्च आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव यासारख्या घटकांमुळे राजकीय कुटुंबांचे वर्चस्व वाढत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुरुष लोकप्रतिनिधींमध्ये घराणेशाहीचे प्रमाण 18 टक्के आहे. याउलट, महिला लोकप्रतिनिधींमध्ये हे प्रमाण तब्बल 47 टक्क्यांवर पोहोचते. म्हणजेच, राजकारणातील जवळपास निम्म्या महिला या राजकीय वारसदार आहेत.
महाराष्ट्रात 69 टक्के, आंध्र प्रदेशात 69 टक्के आणि बिहारमध्ये 57 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी घराणेशाहीतून आल्या आहेत. यावरून असे दिसून येते की, राजकारणात महिलांना संधी मिळण्यासाठी अनेकदा कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा मोठा आधार मिळतो, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबातील महिलांसाठी संधी मर्यादित होतात.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 141 (23 टक्के) लोकप्रतिनिधी घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र (129), बिहार (96) आणि कर्नाटक (94) यांचा क्रमांक लागतो. टक्केवारीनुसार आंध्र प्रदेश याबाबतीत आघाडीवर आहे. येथील 34 टक्के लोकप्रतिनिधी राजकीय कुटुंबातून आले आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्र (32 टक्के) आणि कर्नाटक (29 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.
