नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यांना इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) यादी तयार करण्याचा अधिकार देणारे 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने मंगळवारी त्याला मंजुरी दिली होती.
राज्यसभेत सर्वच सदस्यांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्याबरोबरच आरक्षणाची सध्याची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढविली तरच या निर्णयाचा लाभ होऊ शकेल; अन्यथा ते निरर्थक ठरेल, असे मत अनेक सदस्यांनी या विषयावरील चर्चेत व्यक्त केले.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये पहिल्यांदा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणात अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश होता.
2007 पासून समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरू आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य नाही, असे खासदार संभाजीराजे यांनी सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले.
आरक्षणासंबंधी अपवादात्मक परिस्थिती आहे की नाही? हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. परंतु, घटनेत काही बदल असतील, तर त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत.
हे बदल करण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच आहेत.
अशात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांपुढे घेऊन जाताना राज्याच्या शिफारशीवर केंद्र सरकारने तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
दरम्यान, विधेयकावर प्रत्यक्षात चर्चा सुरू झाल्यावर संभाजीराजे यांना बोलण्याची संधी सभापतींकडून देण्यात आली नाही.
अशात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचे ते वंशज असल्याची बाब सभापतींच्या निदर्शनात आणून दिल्यानंतर संभाजीराजे यांनी विधेयकासंबंधी आपली भूमिका सभागृहात मांडली.
राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चेची सुरुवात करताना काँग्रेस खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करण्यापासून पळ काढत असल्याचा आरोप केला.
बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार तसेच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीदेखील जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले आहे. अशात केंद्र सरकार यावर मूग गिळून गप्प बसले असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे देशातील 65 टक्के लोकांना लाभ अपेक्षित आहे. सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविली पाहिजे.
या विधेयकात अजून एक तरतूद केल्यास राज्य सरकार 50 टक्क्यांहून अधिकचे आरक्षण देऊ शकेल. नाही तर मराठा, लिंगायत समाज पुन्हा आंदोलन करतील.
आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लाखो मराठा तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी शिस्तबद्धरीत्या आंदोलन केले आहे. कायदा-सुव्यवस्थेची कुठलीही समस्या उद्भवलेली नाही.
यासाठी आम्हाला हे विधेयक आणावे लागले, असे मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी चर्चेदरम्यान व्यक्त केले.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हे घटनादुरुस्ती विधेयक घेऊन येण्याची मागणी केली होती.
परंतु, या विधेयकानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे का? असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात त्या काळात आरक्षण लागू केले होते, याची राऊत यांनी आठवण करून दिली.
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनी घटनादुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन केले. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात 69 हजार शिक्षक भरतीमध्ये 22 हजार नोकर्‍या ओबीसी वर्गाला मिळायला हव्या होत्या.
परंतु, त्यांना केवळ 3.8 टक्के आरक्षण दिले. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेश सरकारने ओबीसीच्या 18 हजार नोकर्‍या गिळंकृत केल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. समाजवादी पार्टीने या विधेयकाचे समर्थन केले.
तेलंगणा राष्ट्र समितीचे खासदार प्रकाश बांडा यांनी पक्षाच्या वतीने विधेयकाचे समर्थन केले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा असल्याने केवळ 20 ते 22 टक्केच आरक्षण लागू होऊ शकते.
देशातील मागासवर्गीयांची जातीआधारित जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
