पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सेक्स वर्कर्संच्या कामात पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्राशासित प्रदेशातील पोलिसांनी दिला आहे. न्यायालयाने सेक्स वर्कला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली असून पोलिसांनी वयस्क आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई करून नये, असेही म्हटलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "सेक्स वर्कर्सनादेखील कायद्यानुसार प्रतिष्ठा आणि सुरक्षेचे हक्क आहेत. न्यायाधिश एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांना सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने आदेश दिला आहे की, सेक्स वर्कर्सनादेखील कायद्यानुसार समान संरक्षणाचा अधिकार आहे."
खंडपीठाने म्हटलं आहे की, "जेव्हा एखादी सेस्क वर्कर महिला वयस्क आहे आणि तिच्या मर्जीनुसार ती हे काम करत आहे, तर पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हेगारी कारवाई करणे टाळावे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेच्या कलम २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा पोलीस छापा टाकते तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा त्रास देऊ नये. कारण, आपल्या इच्छेने सेक्स वर्कमध्ये सहभागी होणे बेकायदेशीर नाही. फक्त वेश्यालय चालविणे बेकायदेशीर आहे."
"एखादी महिला सेक्स वर्कर आहे, निव्वळ या कारणावरून त्या महिलेला तिच्या मुलांपासून वेगळे करता कामा नये. कारण, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार त्या महिलेला आणि तिच्या मुलांनाही आहे. जर एखादी अल्पवयीन मुलगी वेश्यालयात आढळून आली किंवा सेक्स वर्क करताना दिसून आली, तेव्हा असे मानून चालणार नाही की, त्या मुलीची तस्करी करून तिथे आणण्यात आली आहे", असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
"जर एखाद्या सेक्स वर्करवर यौन शोषण होत असेल, तर तिला कायद्यानुसार मेडिकल मदतीसहीत इतर सुविधाही देण्यात यावी. असे आढळून आले आहे की, सेक्स वर्कर्सवर पोलील क्रूरपणे आणि हिंसकपणे वागणूक देतात. यातून समाजातील एका विशिष्ट वर्गाच्या अधिकारांना मान्यता मिळालेली नाही, असे दिसून येते. पोलीस आणि तत्सम कायदेशीर संस्थांना सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांबाबतील संवेदनशीर असायला हवे", असे कोर्टाने म्हटलेलं आहे.
"सेक्स वर्कर्सनादेखील इतर नागरिकांसारखे संविधानानुसार मूलभूत मानवाधिकार आणि इतर अधिकार आहेत. पोलिसांनीदेखील सेक्स वर्कर्ससोबत सन्मानाने वागावे आणि मौखिक किंवा शारीरिक रुपाने अनादर करू नये. तसेच यौन शोषणासाठी विवश करू नये", असे आदेश खंडपीठाने दिलेले आहेत.
इतकंच नाही तर कोर्टाने म्हटले की, "प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेने योग्य मार्गदर्शक सुचना आखण्याचे आदेश दिले. जेणे करून छापेमारी किंवा अटक दरम्यान कोणत्याही सेक्स वर्कर्सची ओळख होणार नाही. भले ती पीडित असो किंवा आरोपी. तसेच ज्यातून सेक्स वर्कर्सची ओळख पटू शकेल, असा फोटोही प्रकाशिक करू नये."
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना शेल्टर होमच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले, जेणे करून वयस्क महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्यांची समिक्षा आणि नियमानुसार त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जातील. सेक्स वर्कर्स आपल्या आरोग्याच्या काळजीसाठी आणि सुरेक्षेसाठी ज्या वस्तुंचा वापर करतात, त्या वस्तुंना गुन्हेगारी सामुग्री मानण्यात येऊ नये किंवा पुरावे म्हणून सादरही केले जाऊ नयेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश हे सेक्स वर्सर्सच्या पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅनलच्या शिफारशींव दिलेले आहेत. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना काळात सेक्स वर्कर्सना आलेल्या अडचणींविषयी कोर्टात जी याचिका दाखल करण्यात आलेली होता, त्यावर सुनावणी सुरू होती. या दरम्यान कोर्टाने सांगितले की, "सरकार आणि लीगल सर्व्हिस अथाॅरिटीकडून सेक्स वर्कर्ससाठी वर्कशाॅपचे आयोजन करण्यात यावे. जेणे करून त्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती मिळेल."
