नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : बंगालमधून रोहिंग्या तसेच बांगलादेशींना एका वर्षाच्या आत हाकलून लावण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारला आवश्यक ते निर्देश दिले जावेत, अशा विनंतीची जनहित याचिका शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. रोहिंग्या आणि बांगलादेशींमुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होणार असल्याचा इशाराही याचिकेद्वारे देण्यात आला आहे.
रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना शोधणे, त्यांना ताब्यात घेणे व त्यांच्या देशात परत पाठविणे आवश्यक बनले असल्याचे याचिककर्त्या सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता चक्रवर्ती यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. घुसखोरीला मदत करीत असलेले सरकारी अधिकारी, पोलीस कर्मचारी, सुरक्षा दलातले लोक तसेच माफियांना अटक करून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा लोकांची सर्व संपत्ती जप्त करावी, असेही चक्रवर्ती यांनी ॲड. अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
प. बंगालमध्ये सुमारे दोन कोटी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसलेले असून त्यांच्यामुळे डेमोग्राफी बदलत आहे. त्यांच्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोकादेखील निर्माण झालेला आहे. देशभरातील रोहिंग्या आणि बांगलादेशींची संख्या पाच कोटीपर्यंत असण्याचा अंदाज आहे. ही संख्या देशाच्या एकता, अखंडता व सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
