राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? सद्यस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का?
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाविकास आघाडीच्‍या नेत्‍यांनी काेट्यवधी रुपयांचा घोटाळे केल्‍याचा आराेप भाजप नेते किरीट सोमय्या करत आहेत. दुसरीकडे मनसे राज ठाकरे यांनी मशिदीवर भोंग्यांचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाला भोंगे उतरविण्यासाठी ३ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटच दिला आहे. तिसरीकडे अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी मातोश्रीसमोर हनुमान चालिसा म्हणण्याचे आव्हान देऊन गोंधळ सुरू केला आहे. (राष्ट्रपती राजवट)
अशा परिस्थितीत किरीट सोमय्यांच्‍या वाहनावर झालेला हल्ला, विविध प्रकरणांवरुन शिवसेना व भाजपाचे कार्यकर्ते सातत्‍याने आमने-सामने येणे . माताेश्रीसमाेर हनुमान चालिसा पठणाच्‍या आव्हान देणार्‍या राणा दाम्पत्याला झालेली अटक .. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ‘कायदा व सुवस्थे’चा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आराेप विराेधी पक्षांच्‍या नेत्‍यांकडून हाेत आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणताहेत की, “सामान्य जनतेची इच्छा आहे की, महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवट लावावी.” केवळ आरोप-प्रत्यारोप, टीका-प्रतिटीका, भ्रष्टाचार आणि धार्मिक मुद्द्यांवर काही ठिकाणी बिघडत जाणारी परिस्थिती यावर राष्ट्रपती राजवट लागू होते का? राष्ट्रपती राजवटीची नेमकी प्रतिक्रिया काय? हे आपण जाणून घेऊ…
‘या’ कारणांमुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होते
चार प्रमुख कारणांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल देशाच्या राष्ट्रपतींकडून करू शकतात. पहिलं कारण, संविधानानुसार राज्यात सरकार स्थापन झालेलं नसेल तर… दुसरं, स्थापन झालेलं सरकार संविधानानुसार काम करत नसेल तर… तिसरं कारण, सरकारला स्पष्ट बहुमत नसेल किंवा असलेलं बहुमत सरकारने गमावलं असेल तर… चौथं कारण, केंद्राने दिलेले महत्त्‍वाच्‍या निर्णयांची राज्य सरकार अंमलबजावणी करत नसेल तर. या चार प्रमुख कारणांना विचारात घेऊन राज्यपाल राष्ट्रपतींना ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याची विनंती करतात. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती हा निर्णय घेतात.
राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाल कुठपर्यंत?
राज्यपालांच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली, तर साधारणपणे तात्पुरती राजवट केली जाऊ शकते. त्याचा कालावधी २ महिन्यांपर्यंत असतो. त्यानंतरही राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाळ वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडते. ठरावाला मंजूरी मिळाली तर, राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाळ आणखी वाढू शकतो. तो ६ महिन्यांपर्यंतही वाढविला जाऊ शकतो किंवा ३ वर्षांसाठीही वाढविला जाऊ शकतो. त्यानंतर राज्यात फेर निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीमध्ये ‘या’ गोष्टी घडतात
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना केलेली शिफारस मान्य झाली तर, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. या काळात पुढील गोष्टी होतात… राज्याचा कारभार थेट राज्यपालांकडे (केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून) जातो, राज्य चालविण्यासाठी त्याच्या मदतीला ३ आयएएस दर्जाचे अधिकारी दिले जातात, त्यात राज्याचे मुख्य सचिवदेखील असतात, राजवटीच्या काळात हे अधिकारी सल्लागार म्हणून काम पाहतात. राज्याचे महत्त्‍वपूर्ण निर्यण घेण्याचा अधिकार केंद्राकडे जातात (अशावेळी राज्यपालांची सूचना महत्वाची असते), नवी योजना किंवा नवा खर्च करण्याचा अधिकार राज्यापालांना या काळात असत नाही; मात्र जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात.
महाराष्ट्राचा इतिहास काय सांगतो?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात ३ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९८० साली महाराष्ट्रात ‘पुरोगामी लोकशाही दला’ची सत्ता होती. मात्र, हे सरकार बरखास्त झाले, त्यावेळी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. २०१४ साली राज्यात आघाडी सरकार होते, त्यातून राष्ट्रवादी काॅंग्रेस बाहेर पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. तेव्हा काही काळासाठी राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०१९ ला भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केली होती.
राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्यासमोरील अडचणी काय?
हनुमान चालिसा, मशिदीवरील भोंगे, सोमय्यांच्‍या वाहनावरील हल्ला, राणा दाम्पत्याला झालेली अटक या घटनांच्‍या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष सामान्य जनतेच्‍या इच्छेचे कारण सांगून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त करताना दिसत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असं सांगत विरोधी पक्ष राजवटीचा अपेक्षा करत असेल तर राजवट लागू होऊ शकत नाही. येत्या काही दिवसांत हा प्रयत्न विरोधी बाकावरून आणखी जोर धरू शकतो.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काही अडचणी उद्भवू शकतात. पहिली अडचण अशी की, मूळात राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजवटीची शिफारस करतील का? राष्ट्रपतींकडून ही शिफारस मान्य करण्यात येईल का? या अडचणींतून राष्ट्पती राजवट लागू झालीच तर, पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडून ही राजवट योग्य असल्याचा निर्वाळा येईल का? अशा अडचणींचा सामना करावा लागेल.
पाहा व्हिडीओ : …असा आहे ‘अप्पा बळवंत चौकाचा’ इतिहास
हे वाचलंत का?