नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय राजधानीत प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणासंबंधी दिल्ली व केंद्र सरकार दरम्यान सुरू असलेल्या कायदेशीर वादासंबंधीचे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंती केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. हे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या बेंचकडे पाठवण्यासाठी केंद्र सरकार एक अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती सॉलिसिटरल जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमक्ष दिली. (Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या बेंचने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सेवांवरील दिल्ली सरकार तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकारांसंबंधीच्या प्रश्नावर खंडीत निर्णय देत प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमक्ष पाठवले होते. गत महिन्यात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या बेंचने प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास सुरूवात करण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारत संघराज्याने जुलै २०१८ च्या घटनापीठाच्या समीक्षेची मागणी करीत एक याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय राजधानीत प्रशासनाकरीता व्यापक मानदंड निर्धारित करण्याचे तसेच प्रारंभिक सुनावणीसाठी प्रकरणाला घटनापीठासमक्ष यादीबद्ध करण्याची विनंती मेहता यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली.
प्रशासकीय सेवांसंबंधी वाद आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन कायदा, २०२१ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती देखील एसजी मेहता यांनी खंडपीठासमक्ष केली.
घटनापीठाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका प्रलंबित राहिल्याने ३ न्यायमूर्तींच्या बेंचला विद्यमान मुद्दयावर विचार करण्यापासून रोखले जावू शकत नाही. सेवांवरील नियंत्रण तसेच जीएनसीटीडी सुधारणा कायदा २०२१ वैधतेशी संबंधित मुद्दे संबंधित नसल्याचा युक्तीवाद करीत दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एसजीकडून करण्यात आलेल्या मागणीला विरोध दर्शवला.
