नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये सर्व काही फुकट देण्याची स्पर्धा लागली असून त्यामुळे देशातील अनेक राज्ये देशोधडीला लागली आहेत. ही प्रवृत्ती थांबवली नाही, तर ही राज्ये श्रीलंका, ग्रीससारखी गरीब होतील, असा इशारा देशातील अनेक उच्चपदस्थ नोकरशहांनी दिला आहे. त्यांनी आपली चिंता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे.
पंतप्रधानांसोबत सुमारे चार तास चाललेल्या बैठकीत काही सचिवांनी याबाबत खुलेपणाने माहिती दिली. ते म्हणाले की, काही राज्य सरकारांच्या लोकप्रिय घोषणा आणि योजना जास्त काळ चालू ठेवता येणार नाहीत. हे थांबवले नाही तर राज्यांना आर्थिक चणचण भासणार आहे. लोकप्रिय घोषणा आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती यांच्यात समतोल साधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मत मांडले. तसे झाले नाही तर या राज्यांची श्रीलंका किंवा ग्रीससारखी अवस्था होऊ शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी अनेक सचिवांनी केंद्रात येण्यापूर्वी राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ते म्हणतात की अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही आणि जर ते भारतीय संघराज्याचा भाग नसते तर ते आतापर्यंत गरीब झाले असते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांच्या सरकारांनी केलेल्या लोकप्रिय घोषणा जास्त काळ चालू ठेवता येणार नाहीत. त्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
अनेक राज्यातील विविध राजकीय पक्षांची सरकारे जनतेला मोफत वीज देत आहेत. यामुळे सरकारी तिजोरीवर बोजा पडत आहे. यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी निधीची कमतरता निर्माण होत आहे. भाजपने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यासह अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या.
तसेच छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. निवडणुकीत राजकीय पक्षांमध्ये खिरापत वाटण्याची स्पर्धा लागली असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीसाठी चांगली गोष्ट नाही.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी सचिवांना सांगितले की गरिबी दूर करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तसेच राज्य आणि केंद्रात काम करण्याचा मोठा अनुभव असल्याने त्यांनी राज्यकारभारासाठी सूचना द्याव्यात. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या बैठकीत शासन आणि गरिबी निर्मूलनासाठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय संदर्भात सर्व मुद्द्यांवर एक टीम म्हणून काम करण्याचा आणि विचार करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. २०१४ नंतर मोदींची त्यांच्या सचिवांसोबतची ही नववी बैठक होती.
राज्यांना केंद्रीय कर आणि जीएसटीमध्ये त्यांचा वाटा मिळतो परंतु महसूल संसाधने मर्यादित आहेत. दारू आणि पेट्रोलवरील व्हॅटमधून राज्य सरकारांना महसूल मिळतो. यासोबतच ते मालमत्ता आणि वाहनांच्या नोंदणीतूनही कमाई करतात. अशा प्रकारे त्यांच्याकडे लोकसंख्येच्या घोषणांसाठी बजेटची व्यवस्था करण्यासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांनी केंद्रावर निधी रोखल्याचा आरोप केला आहे. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक दशकांची थकबाकी मंजूर झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
शेजारील श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेल संपले आहे. १३-१३ तास वीजपुरवठा खंडित होतो, रुग्णालयांचे कामकाज ठप्प झाले असून देशावर मोठे कर्ज झाले आहे. लोकांना खायला मिळेनासे झाले आहे. देशातील या दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. २०१९ मध्ये सध्याचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सर्वांना खूश करण्यासाठी सर्व लोकांचे कर अर्ध्यावर कमी केले. त्यामुळे परिस्थिती बिघडू लागली आणि श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी रिकामी झाली. त्याच्याकडे डिझेल घेण्यासाठी पैसे नाहीत.
