नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील अत्याचाराच्या घटनेमुळे देशातील नागरिकांचे मन हेलावले आहे. याबाबत कडक कायदा करण्याची मागणीही होत आहे. मात्र या गुन्ह्यांमध्ये कायदा करणारे नेतेही मागे नाहीत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि न्यू इलेक्शन वॉच यांनी महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार १५१ विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात भाजपचे सर्वाधिक आमदार आहेत. तर राज्यांच्या बाबतीत पश्चिम बंगालमध्ये आमदारांवर जास्त गुन्हे आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील विद्यमान खासदारांच्या आणि आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात विद्यमान खासदार आणि आमदारांच्या ४ हजार ८०९ पैकी ४ हजार ६९३ निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, १५१ विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यापैकी १६ विद्यमान खासदार आणि १३५ विद्यमान आमदार आहेत. भाजपच्या ५४, काँग्रेसच्या २३, तेलगू देसम पक्ष (टीडीपी) १७ खासदार-आमदारांवर गुन्हे आहेत. राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल या यादीत २५ खासदार-आमदारांसह अव्वल स्थानावर आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश (२१), ओडिशा (१७) आहेत.
हे गुन्हे दाखल असलेल्या एकूण १५१ खासदार आणि आमदारांपैकी १६ विद्यमान लोकप्रतिनिधींवरही बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. या १६ पैकी दोन विद्यमान खासदार आहेत आणि उर्वरित १४ आमदार आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये सर्वाधिक विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यांमध्ये, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये बलात्काराशी संबंधित प्रकरणे घोषित झालेल्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे.
